ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले सभी विभागों को नीतियों में बदलाव करने के निर्देश

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट की साल 2025 की दूसरी बैठक आज आयोजित की गई। कैबिनेट ने गरीब कल्याण मिशन के तहत 2028 तक प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि गरीब कल्याण मिशन के जरिए हर विभाग को मिलकर काम करना होगा। गरीबी सुधार इंडेक्स के तहत योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और उनकी निगरानी पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले सभी विभागों को नीतियों में बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि एमपी आने वाले निवेशकों को एमओयू करने के बाद जूते-चप्पल न घिसने पड़ें।
मोहन यादव कैबिनेट ने आज प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस बैंड के गठन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही डायल 100 सेवा के दूसरे चरण (अप्रैल 2025 से सितंबर 2030) के संचालन के लिए 1565 करोड़ रुपये की डीपीआर को मंजूरी दी गई है। साथ ही 2023 में बने तीन नए जिलों में विभागीय सेटअप और नए पदों को मंजूरी दी गई।