केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला, सरकारी महकमों में बजेगी सिर्फ बीएसएनएल/एमटीएनएल की घंटी

नई दिल्ली. खस्ताहाल सरकारी टेलीकॉम कांपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है, सभी मंत्रालयों, सरकारी विभागों और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की टेलीकॉम सेवाओं का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ओर से जारी एक मेमोरेंडम में ये बात कही गई है।
इस मेमोरेंडम यानी ज्ञापन पत्र को केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय से सलाह के बाद 12 अक्टूबर को सभी सचिवों और विभागों को भेजा गया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ओर से जारी इस मेमोरेंडम में कहा गया है कि सभी मंत्रालयों/विभागों से अपील है कि वो सीपीएसईएस/केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों को इंटरनेट/ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन और लीज्ड लाइन की जरूरतों के लिए अनिवार्य रूप से बीएसएनएल/एमटीएनएल के नेटवर्क का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी करें।