ओबीसी-मायनेरिटी को साधने में जुटी शिवराज सरकार, 30 वर्ष पुराने भवनों को तोड़कर नये भवन बनायेंगे

भोपाल. सीएम शिवराज चौहान के नेतृत्व वाली मप्र सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट मीटिंग में लिये गये निर्णयों के संबंध में जानकारी दी। कैबिनेट में अहम फैसले करते हुए सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन विभाग का नाम बदलकर सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया है। कैबिनेट ने सीएम राइज स्कूलों के निर्माण के लिये 2660.66 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। वहीं जनवरी में मध्यप्रदेश में होने वाले खेलों इंडिया गेम्स के 178 करोड़ रूपये की राशि को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति मिली है।
आपको बता दें कि चुनावी वर्ष में शिवराज सरकार ने ओबीसी मतदाताओं को रिझाने के लिये बड़ा फैसला लिया है। पिछड़े वर्ग के बच्चों को रोजगार प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजने की कार्ययोजना स्वीकृत की गयी है। आपको बता दें कि ट्रेनिंग पीरियड 3 से 5 साल का होगा। बच्चों को ट्रेनिंग के लिये जापान भेजा जायेगा और उन्हें जापानी भाषा में भी ट्रेनिंग दी जायेगी।
वहीं सीएम पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम स्वरोजगार योजना 2022 को कैबिनेट की हरी झंडी मिली है। यह योजना मुख्य रूप से अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लिये होगी। सरकार 7 वर्ष के लिये बैंक ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज देगी। योजनान्तर्गत 3 वर्ष में 30 हजार हितग्राहियों को 12 करोड़ 50 लाख की परियोजना सहायता प्रदान करने का सरकार का लक्ष्य है।

शिवराज कैबिनेट ने इन फैसलों को भी दी मंजूरी
कैबिनेट ने सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग का नाम बदलकर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग करने का तय किया है।
मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए सीएम राइज योजना क्रांति लाने का काम कर रहीं है।
प्रदेश सरकार वर्तमान में सीएम राइज योजना अंतर्गत प्रथम चरण में सर्व सुविधा संपन्न युक्त 275 विद्यालयों का निर्माण कर रही है
आज कैबिनेट ने सीएम राइज योजना अंतर्गत सर्वसुविधा संपन्न विद्यालयों के निर्माण 73 विद्यालयों के निर्माण के लिए 2,660.66 करोड की स्वकृति प्रदान की है।
2023 में मध्य प्रदेश में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन के लिए कैबिनेट ने 177.50 करोड़ की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है।
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के पास पीथमपुर में भारत माला परियोजना अंतर्गत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) की स्थापना के लिए कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है।
पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक और युवतियों को विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आज कैबिनेट ने आगामी 3 सालों के लिए 6 करोड रूपए की मंजूरी दी है।
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेतहर बनाने के लिए 226 स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है।
छिंदवाड़ा में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की स्थापना के लिए पुनरीक्षित 768.22 करोड रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।
शहरो में स्थित पुराने व जीर्ण-झीर्ण मकानों को तोड़कर रहवासियों को नवीन, बेहतर, आधुनिक एवं सुविधायुक्त आवास और शहरी भूमि के अनुकूलतम उपयोग के उददेश्य से कैबिनेट ने मध्य प्रदेश आवास पुनर्विकास नीति- 2022 का अनुमोदन किया है।
कैबिनेट ने संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना, वित्त पोषण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है।
कैबिनेट ने संत रविदास स्वरोजगार योजना के हितग्राहियों की पात्रता में आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के स्थान पर 18 से 45 वर्ष और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12 वी की जगह 8वी तक करने का अनुसमर्थन किया है।
बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में पवित्र नदी क्षिप्रा में कान्ह नदी का दूषित पानी मिलने से रोकने के लिए कैबिनेट 598.66 करोड रूपए की लागत की कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना को मंजूरी प्रदान की है।
ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर जी की 108 फीट ऊंची बहुधातु प्रतिमा के निर्माण के लिए कैबिनेट ने पुनरीक्षित 198.25 करोड की राशि की स्वीकृति प्रदान की है।
कैबिनेट ने ’ राज्य कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसीडेंट रिस्पांस टीम’ (SCSIRT) को मंजूरी प्रदान की है।
कैबिनेट ने आज मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम, स्वरोजगार योजना 2022 को अपनी स्वीकृति प्रदान की है।