सड़कों के रख-रखाव में लापरवाही के लिए 21 अधिकारियों और 173 ठेकेदारों को नोटिस जारी 9 ठेकेदारों को किया ब्लैक लिस्ट

ग्वालियर –  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सतपुड़ा-विंध्याचल भवन क्षेत्र सहित संपूर्ण अरेरा हिल्स क्षेत्र में कार्यालयों के लिए वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप भवनों के निर्माण के उद्देश्य से समग्रता में प्लानिंग की जाए। क्षेत्र में मेट्रो की सुविधा भी उपलब्ध होने जा रही है, साथ ही रोड नेटवर्क भी बेहतर हो रहा है। अत: कर्मचारियों व आम नागरिक की सुविधा को ध्यान में रख, कार्य स्थलों तक वॉक टू वर्क की सुविधा सुनिश्चित करते हुए क्षेत्र की अधोसंरचना विकसित की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं के संबंध में मंत्रालय में बैठक ले रहे थे। बैठक में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, मुख्य सचिव अनुराग जैन तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में इंदौर की ईस्टर्न बायपास परियोजना और गड्ढा मुक्त सड़क अभियान पर भी चर्चा हुई।

सड़कों की स्थिति के संबंध में 15 कार्यपालन यंत्रियों को कारण बताओ सूचना पत्र और 156 ठेकेदारों को नोटिस जारी किए गए तथा 9 ठेकेदारों की 73 लाख 30 हजार रूपए की राशि राजसात कर उनका पंजीयन ब्लैक लिस्ट किया गया है। अभियान में मप्र सड़क विकास निगम ने ओएमटी योजना के 3 मार्गों पर निवेशकर्ताओं से टोल अधिकार वापस लिए। ठेकेदारों पर दंडात्मक कार्यवाही कर एक करोड़ 30 लाख रूपए से अधिक का दंड अधिरोपित किया गया। सड़क विकास निगम ने 17 ठेकेदारों और 6 अधिकारियों को मार्ग के उचित रखरखाव न करने के कारण शो-कॉज नोटिस भी जारी किए।

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 21 जिलों में चयनित 41 डामरीकृत सड़कों पर व्हाईट टॉपिंग कार्य का पायलेट प्रोजेक्ट लिया जा रहा है। व्हाईट टॉपिंग के अंतर्गत डामरीकृत सड़कों पर क्रांकीट की 6 से 8 इंच मोटाई का कार्य किया जाता है। बैठक में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन संजय दुबे, प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ला, प्रमुख सचिव वित्त मनीष रस्तोगी तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।