शराब नीति बदलने से सरकार को 2 हजार करोड़ रूपये का नुकसान, कैग रिपोर्ट से हुआ खुलासा

नई दिल्ली. विधानसभा में मंगलवार की शराब नीति से जुड़ी कैग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी गयी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब नीति से जुडी कैग की रिपोर्ट पेश की है।
यह ऑडिट 2017-18 से 2020-2021 तक की 4 अविध का है। विधानसभा के पटल पर रखी गयी है। इस रिपोर्ट से पता चला है कि दिल्ली की शराब पॉलिसी बदलने से 2,002 करोड़ रूपये की शासन का क्षति पहुंची है।
आप सरकार के लायसेंस उल्लंघन से सरकार को लगी चपत
दिल्ली एक्साइज नियम 2010 के नियम 35 को सही से लागू नहीं किया।
मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल में दिलचप्सी रखने वाली व्यापारियों को थोक बिक्री का लायसेंस दिया गया है। इससे पूरी लिकर सप्लाई चेन में एक तरह के लोगों को लाभ हुआ है। इससे थोक बिक्री मार्जिन 5 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत हुआ है।
शराब जोन चलाने के लिये 100 करोड़ रूपये की जरूरत थी। लेकिन सरकार ने कोई जांच नहीं की।
शराब घोटाले को लेकर CAG की रिपोर्ट में क्या-क्या है?
आम आदमी पार्टी सरकार की नई शराब नीति से लगभग 2,002 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.
गलत फैसलों की वजह से दिल्ली सरकार को भारी नुकसान हुआ है.
जोनल लाइसेंस जारी करने में छूट देने से लगभग 940 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
रिटेंडर प्रक्रिया से 890 करोड़ रुपये का नुकसान.
कोविड-19 प्रतिबंधों की वज