आउटसोर्स कर्मचारी होंगे नियमित, आरक्षण का भी मिलेगा लाभ, महापौर ने लिखा निगमायुक्त को पत्र

ग्वालियर. पिछले दिनों पहले मध्यप्रदेश के ग्वालियर में आउटसोर्स एजेंसी द्वारा श्रमिकों को कम वेतन देने पर महापौर डॉ. शोभा सिकरबार ने निगमायुक्त संघ प्रिय का पत्र लिखा था, पत्र में आउससोर्स एजेंसी द्वारा श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली राशि का परीक्षण करने एवं एजेंसी की जांच करने के लिये कहा गया था।
क्या है मामला
अब शहर में अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ ने प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट को ज्ञापन सौंपा है। इंजीनियर सूर्यवंशी ने बताया, संगठन द्वारा अजाक्स कार्यालय 27ए रेसकोर्स रोड पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को नि:शुल्क कोचिंग संचालित की जा रही है। इसमें शासन द्वारा लाइब्रेरी भी बनवाई जाए। इसके साथ ही साथ ठेका पद्धति आउटसोर्सिंग में पदस्थ कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी बनाया जाए। साथ ही विषम परिस्थितियों में आरक्षण का प्रावधान किया जाए, आदि मांग की गईं।
ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष विजय पिपरोलिया, कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अतर सिंह जाटव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एनडी मौर्य, उपाध्यक्ष वीरेंद्र जयंत, जिला सचिव राजेंद्र पक्षवार, कोषाध्यक्ष मनीराम काटोरिया, प्रदीप पलिया, संयुक्त सचिव बलवीर अटल, रमेश सोलंकी उपस्थित रहे।