मध्यप्रदेश की सड़कों पर दौड़ेंगी सरकारी बसें, कवायद शुरू, कैबिनेट की बैठक में लाया जा सकता है प्रस्ताव

भोपाल. मध्यप्रदेश की सड़कों पर फिर से बसें दौड़ाने की कवायद शुरू हो गयी है। इस संबंध में प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ सोमवार को लम्बी बैठक चली है। इसमें सार्वजनिक परिवहन के अंतर्गत ग्रामीण परिवहन के संबंध में चर्चा हुई है।
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इसके लिये परिवहन विभाग को जल्द नीति तैयार करने के लियेे कहा है ताकि आने वाले दिनों में इस पर सीएम डॉ. मोहन यादव के साथ चर्चा कर कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा सके। सीएम, लोक परिवहन को मजबूत करने के लिये सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू करने की इच्छा जता चुके है। इसके बाद ही इस दिशा में नये सिरे से कवायद शुरू की गयी है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इसको लेकर नीति बनाने पर फोकस कर रहे हैं।
2005 में सड़क परिवहन निगम बंद हुआ था
मध्यप्रदेश में वर्ष 2005 में सड़क परिवहन निगम बन्द होने के बाद से प्रदेश स्तरीय सार्वजनिक परिवहन सेवा नहीं है। स्थानीय स्तर पर नगरीय निकायों द्वारा कंपनी बनाकर कुछ बसों का संचालन किया जाता है। अब सार्वजनिक परिवहन में ग्रामीण इलाकों में परिवहन की बेहतर सुविधा देने के हिसाब से काम किया जाना है। इसके लिये ग्रामीण परिवहन की परिस्थितियों को फोकर कर काम करने के लिये कहा गया है। अब इस काम को अर्बन निकायों की भी भागीदारी पर भी चर्चा की गयी है।
ग्रामीण परिवहन नीति शिवराज के कार्यकाल में फेल हुई
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान ग्रामीण परिवहन को लेकर नीति बनाए जाने के बाद परिवहन विभाग ने गांवों से बस सेवा शुरू करने की बात कही थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका और ग्रामीण परिवहन व्यवस्था निजी बस ऑपरेटरों की मनमानी की शिकार है। इसे भी ठीक करने पर नए नियमों में विचार किया जाएगा। आज हुई बैठक में अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा समेत परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।