MP सरकार ने मंजूर किए 105 रेलवे ओवर ब्रिज
भोपाल. प्रदेश में पहली बार एक साथ बजट में एकमुश्त 105 आरओबी स्वीकृत किए गए थे। इन सभी आरओबी का निर्माण तीन सालों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने प्रारंभिक तैयारी करते हुए 36 आरओबी के डीपीआर भी तैयार कर लिए। इनमें से चार आरओबी को प्रशासकीय स्वीकृति मिल पाई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार 70 ब्रिज निर्माण के लिए रेलवे अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण भी हो चुका है। अब इन आरओबी का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तैयार होगा।
105 में से प्रदेश की राजधानी भोपाल में पांच आरओबी बनेंगे। सागर जिले में सर्वाधिक 12 आरओबी बनेंगे। इसके अलावा जबलपुर में नौ, बालाघाट में छह, इंदौर में छह, मंदसौर में पांच, उज्जैन में सात, नरसिंहपुर में छह, सतना में पांच, सीहोर में चार, रतलाम में चार, दमोह में चार, खरगोन में तीन ब्रिज बनेंगे। अन्य जिलों में भी रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण होगा।
वित्त विभाग ने जो वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए थे, उसमें ब्रिज का काम प्रारंभ नहीं किया जा सकता- केंद्र सरकार ने आरओबी के लिए बजट में प्रावधान भी कर दिया था। हालांकि वित्त विभाग ने जो वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए थे, उसमें ब्रिज का काम प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। इसे देखते हुए अभी कम राशि के कामों को प्राथमिकता दी जा रही है। आरओबी निर्माण के लिए निजी वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।