MP में साल 2028 में मिलेगा 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ

भोपाल. केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए आठवां वेतन आयोग के नियम व शर्तों को मंजूरी दे दी है और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आयोग का काम औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा इसके बाद से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों में भी नए वेतनमान को लेकर उत्साह है। हालांकि संभावना है कि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों व पेंशनरों को आठवां वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ चुनावी वर्ष यानी 2028 में ही मिल पाएगा। वजह यह है कि केंद्र सरकार के वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में कम से कम दो साल लगेंगे। इसके बाद राज्य अपने अनुकूल बदलाव कर प्रदेश में लागू करेगी। वर्ष 2028 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने है। ऐसे में सरकार चुनावी वर्ष में कर्मचारियों को साधने के लिए आठवां वेतन आयोग का लाभ देने की तैयारी में है।
वेतनमान लागू होने पर शासकीय सेवकों के वेतन में 20 से 25 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान
आठवां वेतनमान लागू होने पर प्रदेश के शासकीय सेवकों के वेतन में 20 से 25 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। बेसिक सैलरी में कितनी बढोतरी होगी यह फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। 8वें में ये लगभग 2.46 हो सकता है। बता दें कि सातवां वेतनमान भी वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने लागू किया था। वर्ष 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए।
प्रदेश में 6.50 लाख नियमित कर्मचारी
31 मार्च, 2024 की स्थिति में राज्य शासन के शासकीय विभागों के अंतर्गत नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या 6,06,876 है, जिनमें प्रथम श्रेणी के 8,286 द्वितीय श्रेणी के 40,020 तृतीय श्रेणी के 5,00,048 एवं चतुर्थ श्रेणी के 58,522 कर्मचारी कार्यरत है। इनके अलावा निगम मंडलों में भी कर्मचारी कार्यरत है। इन नियमित कर्मचारियों के अतिरिक्त राज्य में कार्यभारित कर्मचारियों की संख्या 14,772 एवं आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले (सेटअप के अंतर्गत), दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी यानी स्थाई कर्मचारियों की संख्या 64,834 तथा कोटवारों एवं संविदा कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 33,798 तथा 1,24,370 है। नियमित रूप से कार्यरत शासकीय कर्मचारियों में कुल पुरुष कर्मचारियों 4,29,750 एवं महिलाएं 1,77,126 हैं।