MP पंचायत चुनाव 2022 में OBC आरक्षण पर शिवराज के मंत्री का बड़ा बयान और बताई सरकार की मंशा
भोपाल. मप्र में पंचायत चुनाव को लेकर घमासान जारी है। OBC आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस और दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। शिवराज सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्रसिंह ने पंचायत चुनाव में OBCआरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को रोकने का काम कर रही है।
कांग्रेस ओबीसी विरोधी है
दरसअल, मंत्री भूपेन्द्रसिंह के नेतृत्व में भाजपा के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, उच्चशिक्षा मंत्री मोहन यादव, रामखेलावन पटेल और ओबीसी (OBC) वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष के साथ बैठक की। बैठक के बाद मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि हम चाहते हैं कि OBC को हर चुनाव में आरक्षण मिले, पंचायत चुनाव में भी आरक्षण मिलना चाहिये। लेकिन कांग्रेस रोड़े अटका रही है। कांग्रेस पूरी तरह पिछड़ा वर्ग विरोधी है, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को रोकने की कोशिश कांग्रेस ने की है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी की स्पष्टता है कि ”सभी चुनाव में पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए, मध्यप्रदेश सरकार चाहती है कि सरकरी नौकरी और सभी चुनाव में 27 प्रतिशत आरक्षण ही लागू होना चाहिए । लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है हमने आरक्षण रोका है, जबकि शिवराज सरकार ने पहले ही ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया है।
सरकार अपना मत राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगी
मंत्री ने भूपेंद्र सिंह ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया को लेकर नहीं किया है बल्कि ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण को लेकर किया है। भूपेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर रोक कांग्रेस का षडयंत्र है। कांग्रेस शुरू से ही ओबीसी विरोधी रही है. प्रदेश में ओबीसी आरक्षण लागू करने के दौरान भी कांग्रेस ने बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की है। सरकार की तरफ से कोशिश होगी कि पंचायत चुनाव में भी 27 फीसदी और शासकीय सेवाओं में भी 27 फीसदी आरक्षण मिले । भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार अपना अभिमत राज्य निर्वाचन आयोग भेजेगी । हालांकि चुनाव रुकने हैं या नहीं, यह राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा । मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 52 परसेंट है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने साल 2019 में गलत तरीके से राजनीतिक आधार पर आरक्षण किया था ।