मप्र छत्तीसगढ़

ग्वालियर – नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने गत दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा किए गए निगम अधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को नवीन पदस्थापना वाले स्थल के लिए नगर निगम ग्वालियर से भार मुक्त किया है।
निगमायुक्त संघ प्रिय द्वारा जारी आदेशानुसार रजनी शुक्ला अपर आयुक्त वित्त, अमर सत्य गुप्ता सहायक आयुक्त,पवन सिंघल सहायक यंत्री,महेन्द्र अग्रवाल उपयंत्री, बृज किशोर त्यागी उपयंत्री, श्रीमती शिल्पा दिनकर उपयंत्री नगर निगम ग्वालियर, श्री सिद्धार्थ तिवारी स्वच्छता निरीक्षक, आकांक्षा दुबे स्वच्छता निरीक्षक,अंकित परिहार उद्यान पर्यवेक्षक को शासन द्वारा की गई नवीन पदस्थापना के आदेष के परिपालन में नगर निगम ग्वालियर से भारमुक्त किया गया।

ग्वालियर – जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नगर निगम ग्वालियर द्वारा लगातार शहर के विभिन्न जल स्रोतों पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार की सुबह मुरार नदी पार टाल क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व अपर आयुक्त प्रदीप तोमर एवं उपायुक्त मुकेश बंसल ने किया। सफाई अभियान के दौरान पार्षद सुरेश सोलंकी सहित अधिकारी एवं कर्मचारी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय के निद्रेषानुसार मुरार नदी किनारे लंबे समय से जमा सूखे कचरे को नगर निगम के अमले और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से साफ किया गया। सफाई कार्य के दौरान लगभग 350 किलोग्राम कचरा एकत्रित किया गया, जिसे वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण के लिए केदारपुर कचरा निस्तारण केंद्र भेजा गया। अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि नदी, नालों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न फेंकें तथा स्वच्छता बनाए रखने में नगर निगम का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी से ही स्वच्छ और सुंदर शहर का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

मुरैना. दिमनी इलाके स्थित सहरियन का पुरा गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की सिर में सरिया मारकर बेहरमी से हत्या कर दील। सोमवार की दोपहर खाना परोसने को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। मारपीट से तंग आकर जब पत्नी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जा रही थी। पति ने पीछा कर खेत के पास इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
दोपहर लगभग 2 बजे आरोपी धर्मेन्द्र जाटव का अपनी पत्नी निशा से खाना परोसने की बात पर विवाद हो गया था। धर्मेन्द्र ने गुस्से में आकर निशा को लात-घूंसों और डंडे से बुरी तरह पीटा। वह देर शाम तक उसे पीटता रहा। मारपीट से परेशान होकर निशा रिपोर्ट दर्ज कराने दिमनी थाने पहुंची थी। इसी दौरान धमेन्द्र ने पीछा करते हुए खेत के पास निशा क सिर पर पीछे से लोहे के सरिये से 2 बार जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर चोट और अत्याधिक खून बहने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गयी।
शरीर पर लात-घूंसों से पीटने के निशान
दिमनी थाना प्रभारी (TI) जितेंद्र दोहरे ने बताया, मृतका के शरीर पर चोट के काफी निशान हैं। पति ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की है। हत्या सिर पर लोहे का सरिया मारने से हुई है, लेकिन शरीर पर लात-घूंसों के निशान भी स्पष्ट रूप से मौजूद हैं। वहीं, डीएसपी (मुख्यालय) विजय भदौरिया ने कहा, मृतका मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने जा रही थी, तभी पति ने सिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी पति फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है।

ग्वालियर. जीवाजी विश्वविद्यालय में ब्लैक लिस्टेड बालाजी एजेंसी ने सच्चाई छिपाते हुए अधिकारियों से सांठगांठ कर जेयू में मेन पॉवर का ठेका हथिया लिया है। इस संबंध में कर्मचारी नेता ने जेयू के अधिकारियों से झूठा शपथ पत्र देने के मामले में पुलिस में शिकायत करने की मांग की है। वैसे तो मैन पॉवर और सुरक्षा के नये ठेका को लेकर विवाद बढ़ने की स्थिति बन गयी है। इन्दौर की बालाजी सिक्योरिटी सर्विसेज प्रायवेट लिमिटैड ने एमपीईबी से ब्लैक लिस्टेड होने की सच्चाई छिपाकर सांठ-गांठ कर जीवाजी विश्वविद्यालय मैन पॉवर का ठेका हथियाने का चौंकाने वाला मामले की पोल खुली है।
मध्यप्रदेश राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) के प्रदेश सचिव अशोक गोस्वामी ने इसे चालबाज एजेंसी के पूरे कारनाम की पोल खोल दी है। बिजली विभाग से बालाजी सिक्योरिटी को ब्लैक लिस्ट करने की आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्त आरटीआई के माध्यम से हासिल की है। इसके अलावा जीवाजी विश्वविद्यालय में इस एजेंसी ने ठेका लेने के लिये झूठा शपथ पत्र दिया था उसकी भी आरटीआई के तहत सत्यापित प्रति हासिल की है।
जेयू में दिया झूठा शपथ-पत्र, आपराधिक मुकदमा दर्ज कराये कुलसचिव
इंटक नेता अशोक गोस्वामी ने जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलसचिव को उक्त साक्ष्यों के साथ लिखित शिकायत देकर बालाजी सिक्योरिटी सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड इन्दौर ने टेंडर प्रक्रिया के दौरान अहम जानकारी छिपाकर अनुबंिध प्राप्त किया। शिकायत के मुताबिक जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा उक्त कंपनी को विश्वविद्यालय परिसर में सफाई, सुरक्षा एवं मानव बल उपलब्ध कराने का कार्य सोंपा गया है। कुलसचिव को दिये गये पत्र में कहा गया है कि सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजों से यह खुलासा हुआ है कि संबंधित कंपनी के खिलाफ मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कार्यवाही की गयी थी।
शिकायत में इंटक नेता द्वारा आरोप लगाया गया है कि कम्पनी ने टेंडर प्रक्रिया के दौरान अपने खिलाफ हुई कार्यवाही और तथ्यों का खुलासा नहीं करते हुए झूठा शपथ पत्र में भ्रामक जानकारी दी है। आरटीआई के तहत निकाले गये वह दस्तावेज जो जीवाजी विश्वविद्यालय से छिपाये गये है। शिकायत में यह भी गया कि यदि किसी संस्था द्वारा टेंडर प्राप्त करने के लिये तथ्य छिपाये जाते है तो यह सार्वजनिक व्यवस्था और सरकारी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है।

ग्वालियर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे जुंड़े फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका लगाने वाले चन्द्रेश त्यागी का नाम याचिका से हटा दिया गया है। हाईकोर्ट ने माना है कि स्वयं को सामाजिक कार्यकर्त्ता बताने वाले याचिकाकर्ता ने पर्यावरण संरक्षण का लेकर गंभीरता नहीं दिखाई है। हालांकि सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोपों को गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने मामले को बंन नहीं किया है। अब स्वतः संज्ञान (सुओ मोटू) के रूप में सुनने का फैसला लिया है।
8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा
याचिका में आरोप लगाया है कि पुरानी छावनी इलाके में लगभग 8 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध बाउंड्रीवॉल बनाकर प्लॉट काटे जा रहे है। उन्हेें बेचा जा रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को पर्यावरण संरक्षण के तहत पौध लगाने और उनकी देखभाल करने का निर्देश दिया था।
पौधे तो लगाये, देखभाल नहीं
जांच में सामने आया है कि याचिकाकर्ता ने औपचारिकता पूरी करते हुए पौधे तो लगाये, लेकिन उनकी देखभाल नहीं की है। इसके चलते सभी पौधे नष्ट हो गये। हाईकोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही माना है। हाईकोर्ट ने नगरनिगम से नये पौधे लगाने और 5 साल तक उनकी देखभाल का खर्च मांगा था। निगम ने इसकी लागत 1 लाख 53 हजार 765 रूपये बताई है। जब हाईकोर्ट ने यह राशि जमा कराने के लिये कहा तो याचिकाकर्ता की तरफ से इंकार कर दिया गया।
हाईकोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता का स्वयं का सामाजिक कार्यकर्ता बताना सही साबित नहीं हुआ है। अगर वह वास्तव में समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार होते तो पौधों की देखभाल और खर्च वहन करने से पीछे नहीं हटते।
हाईकोर्ट का आदेश
याचिकाकर्ता चंद्रेश त्यागी का नाम हटाकर मामले को स्वत: संज्ञान जनहित याचिका में बदला गया।
वरिष्ठ अधिवक्ता एफ.ए. शाह को न्याय मित्र नियुक्त किया गया।
मामले की पूरी प्रोसेस फीस याचिकाकर्ता को जमा करनी होगी, नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
जिला प्रशासन और राजस्व विभाग को विवादित जमीन का सीमांकन कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए।

आगरा. पुलिस प्रशासन ने एमजी रोड पर आगरा कॉलेज के सामने बीच सड़क स्थित विवादित मजार को हटाने की बड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है। यातायात बाधित होने और हादसों की आशंका की वजह से इस मजार को हटाने की मांग लम्बे समय से हो रही थी। प्रशासन और संबंधित पक्षों के बीच कई दौर की चर्चा के बाद सहमति बनी। जिसके तहत अब कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच पुलिस बल की मौजूदगी में मजार को शिफ्ट किया जा रहा है।इस बीच सुरक्षा के मद्दे नजर एमजी रोड के इस रास्ते को रोक दिया गया है।
हिन्दूवादी नेता ने कोटा में दायर किया था वाद
इस मजार को लेकर लम्बे समय से कानूनी विवाद भी चल रहा था। हिन्दूवादी नेता कुंवर अजयतोमर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दोनों मजारों के ध्वस्तीकरण की मांग को लेकर अपन सिविल जज(सीनियर डिवीजन) की अदालत में वाद दायर किया था। वादी का आरोप था कि यह मजार और दरगाह सरकारी भूमि पर बनी है।