14 प्रतिशत से अधिक ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार

जबलपुर. ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने को चुनौती पर मंगलवार को मप्र हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजय यादव व जस्टिस बीके श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने 14 प्रतिशत से अधिक ओबीसी आरक्षण पर लगाई गई रोक आगामी आदेश तक बरकरार रखने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद करने के निर्देश दिए गए।
यह है पूरा मामला
जबलपुर की छात्रा आकांक्ष दुबे सहित अन्य की ओर से राज्य सरकार के 8 मार्च 2019 को जारी संशोधन अध्यादेश को चुनौती दी गई है। कहा गया कि संशोधन के कारण ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत हो गया जिससे कुल आरक्षण का कुल प्रतिशत 50 से बढ़कर 63 हो गया है जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं किया जा सकता है। अन्य याचिका में कहा गया कि एमपीपीएससी ने नवंबर 2019 में 450 शासकीय पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में 27 प्रतिशत पद पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित कर लिए।

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