1 सितंबर से 6वीं से 12वीं तक की स्कूल 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ सभी दिनों में खोले जाने के निर्देश जारी, खटारा हो गईं 10 हजार स्कूल बसें, सिर्फ 15 हजार ही चलने लायक

भोपाल. सीएम शिवराज सिंह ने 1 सितंबर से 6वीं से 12वीं तक की स्कूल 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ सभी दिनों में खोले जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद स्कूल संचालकों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन अब पेरेंट्स के सामने सबसे बड़ी समस्या ट्रांसपोर्टेशन की है। प्रदेश में करीब 25 हजार स्कूल बसें संचालित होती हैं। इससे बच्चों को लाने ले जाने का काम किया जाता है। इनमें करीब से 10 हजार खटारा हालत में पहुंच गई हैं या जब्ती में चली गई हैं। 15 हजार बसें ही चलने लायक हैं। 1 सितंबर से संभवत: आपको ही बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने जाना पड़ सकता है।

शासन के निर्देश के अनुसार स्कूल बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए 50 प्रतिशत क्षमता से ही बच्चों को बसों में बैठाया जा सकेगा। बसों का संचालन करना है, तो करीब 25 हजार बसों की जरूरत पड़ेगी। हकीकत यह है कि 40 प्रतिशत बसें यानी 10 हजार से ज्यादा बसें तो चलने की स्थिति में ही नहीं है। वह या तो खराब हो चुकी या फिर फाइनेंस की किस्त नहीं भरने के कारण बैंक द्वारा सीज कर ली गई है। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि बच्चों को स्कूल कैसे ले जाया जाएगा। खुद ले जाएं या फिर अधिक किराया चुकाने के लिए तैयार हो जाएं।

दिल्ली पब्लिक स्कूल के संचालक अभिषेक गुप्त का कहना है कि अभी आदेश आया है। हम उसका आकलन कर रहे हैं। बस सर्विस समेत अन्य शर्तों का विश्लेषण किया जाएगा उसके आधार पर ही पेरेंट्स को सभी चीजें क्लियर करके बताएंगे। जहां तक ट्रांसपोर्टेशन की बात है, तो उस पर पेरेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन और शासन से मिलकर बात कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे।

मध्य प्रदेश स्कूल बस एसोसिएशन के अध्यक्ष सरवर ने बताया कि मध्य प्रदेश में करीब 25000 स्कूल बसें संचालित होती हैं। दो साल से बसें खड़ी हुई हैं। ऐसे में आदेश मिलने के बाद मेंटेनेंस का काम शुरू किया जाएगा। बस संचालन को लेकर कई तरह की समस्याएं हैं। जिन पर समिति में चर्चा होगी। हमारा उद्देश्य है कि पेरेंट्स पर ज्यादा भार न पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए आगे की चीजें तय की जाएंगी। अभी तक न तो किसी स्कूल में और न ही शासन ने स्कूल बस के संचालन को लेकर संपर्क किया है। लेटर मिलने के बाद हम अपनी तैयारी करेंगे। इसमें शासन को भी कुछ मदद करना होगा।

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