MP में लागू होगा यूसीसी, विधानसभा के मानसून सत्र में आएगा विधेयक

भोपाल. मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता विधेयक 20 जुलाई से प्रारंभ हो रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनी समिति इसके प्रारूप को अंतिम रूप् दे रही है जिसे इसी सप्ताह मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंपा जाएगा। उधर सामान्य प्रशासन विभाग ने समिति का कार्यकाल 1 माह यानी 26 जुलाई तक बढा दिया है ताकि विधेयक प्रस्तुत होने के बाद जो तकनीकी कार्रवाई और की जानी हैं उन्हें पूरा किया जा सके।
सैद्धांतिक तौर पर सहमति भी बन चुकी
यूसीसी को लेकर समिति विभिन्न केंद्रीय कानून का अध्ययन कर चुकी है। जन परामर्श में प्राप्त सुझाव को शामिल करते हुए अनुशंास भी तैयार कर ली गई है। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव अनुराग जैन को विधेयक का प्रारूप दिखाया जा चुका है। जिस पर सैद्धांतिक तौर पर सहमति भी बन चुकी है। कुछ विषयों को लेकर समिति और विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह समिति अपनी रिपोर्ट जो दो भाग में होगी सरकार को सौंप देगी।
कैबिनेट के समक्ष जल्द प्रस्तुत होंगे प्रस्ताव
उधर विधेयक प्रस्तुत करने को लेकर सामान्य प्रशसन विभाग तैयारी कर रहा है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से कहा है कि विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों के प्रस्ताव कैबिनेट के समझ प्रस्तुत किए जाएं ताकि प्रक्रिया कर विधानसभा सचिवालय समय से प्रेषित कर दिए जाएं।