2023-24 की कलेक्टर गाइड लाइन में कुछ क्षेत्रों में रेट वृद्धि संभव पर पहले जांच होगी

ग्वालियर. वर्ष 2023-24 की कलेक्टर गाइड लाइन में कुछ क्षेत्रों में रेट वृद्धि संभव है पर पहले जांच होगी। जांच में जो भी निष्कर्ष निकलेगा वह 27 दिसंबर को होने वाली उप मूल्यांकन समिति की दूसरी बैठक में रखा जाएगा। मुख्यालय ने 1883 रजिस्ट्रियों की जो सूची भेजी है उनमें 600 से अधिक कृषि भूमि की हैं। बाकी प्लॉट और फ्लैट की। उप पंजीयकों के मुताबिक बैंक से अधिक लोन लेने के कारण फ्लैट की अधिकतर रजिस्ट्री गाइड लाइन से ज्यादा कीमत पर होती हैं। पहली बैठक के बाद उप मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष व लश्कर एसडीएम विनोद सिंह ने चार विभागों को पत्र भेज दिया है। इनसे 27 दिसंबर तक जानकारी मांगी गई है ताकि अगली बैठक में वास्तविक रेट तय करने में मदद मिल सके। पंजीयन कार्यालय के मुताबिक 27 दिसंबर को प्रस्तावित बैठक टल सकती है। क्योंकि पांच में से दो उप पंजीयकों की भोपाल में तीन दिन की बैठक में शामिल होने जाना है। यह बैठक जियो मैपिंग को लेकर आयोजित की गई है।

किस विभाग से क्या मांगा समिति ने
सिंचाई विभाग- कृषि भूमि के रेट तय करने के लिए जिले में सिंचित कमांड क्षेत्र की विस्तृत जानकारी।
एनएचएआई- जिन क्षेत्रों में राष्ट्रीय, राजमार्ग या फिर प्रधानमंत्री सड़क प्रस्तावित हैं या बन चुकी हैं वहां की जानकारी नक्शा सहित।
नगर तथा ग्राम निवेश- मंजूरी के आधार पर शहर व इसके आसपास विकसित हो रहे क्षेत्र की सूची, मास्टर प्लॉन की अद्यतन जानकारी।
नगर निगम- शहर में विकसित हो रहीं अवैध कॉलोनियों के क्षेत्र। जिन्हें हाल में वैध घोषित किया है उनकी वार्डवार सूची।