भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर लिया बड़ा फैसला

नई दिल्ली. ऑनलाइन गेम खेलने वालों के लिए जरूरी खबर है। सरकार ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने जा रही है। इस संबंध में मसौदा जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को मिलकर एक स्व नियंत्रत संगठन बनाना है, जो इलेक्ट्रानिक्स और आईटी मंत्रालय से जुड़ा होगा। इस संगठन के तहत रजिस्टर्ड कंपनियां ही देश में कारोबार कर सकेंगी।

केवाईसी होगा अनिवार्य
वहीं ऑनलाइन गेम खेलने वाले लोगों का केवाईसी करवाना होगा। साथ ही कंपनियों को भी गेम से जुड़ी तमाम चीजों के साथ नियमों को प्रदर्शित करना होगा। हालांकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को पंजीकृत होने के लिए क्या करना होगा। यह मसौदे में नहीं बताया गया है।

ऑनलाइन गेम डिजिटिल इकोनॉमी का हिस्सा
इलेक्ट्रानिक्स और आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया, ऑनलाइन गेम बहुत बड़ा कारोबार है। हम उसे प्रोत्साहित करना चाहते हैं। हमारा मकसद देश में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, क्योंकि यह हमारी डिजिटिल इकोनॉमी का हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेम खेलने वालों में 40 से 45% महिलाएं हैं। ऑनलाइन गेम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन से जुड़ गया है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए मसौदा जारी किया है।