मोदी कैबिनेट का अहम फैसला-दिसम्बर 2028 तक गरीबों को मिलेगा मुफ्त अनाज

नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की आपूर्ति को दिसम्बर 2028 तक के लिये बढ़ा दिया गया है और साथ ही कैबिनेट ने सीमावर्ती राज्यों के इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया है।
केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पीएम मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिड डे मील, मुफ्त राशन, योजना, पीएम पोषण योजना, आईसीडीएस, आकांक्षी की सभी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को जुलाई 2024 से दिसम्बर, 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है। योजना के लिये केन्द्र ने 17, 082 किमी सड़कों रूपये आवंटित किये हैं।
प्रधानमंत्री ने बैठक में सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है। आज कैबिनेट ने सीमावर्ती राज्य पंजाब और राजस्थान के इलाकों में 4,406 करोड़ रूपये के निवेश से 2, 280 किमी सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की आजीविका को बढ़ाना है और यहां के लोगों के लिये यात्रा को आसान बनाना है। इन इलाकों की राजमार्ग नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी बनाना है।
विकास भी विरासत भी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि आज मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित किया जायेगा मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव का मकसद समृद्ध और विविध विरासत को प्रदर्शित करना और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना है।