विशेषज्ञों की राय से तैयार होगा जल भराव समस्या के समाधान व शहर के समग्र विकास का प्लान 

ग्वालियर-  विशेषज्ञों से सर्वे कराकर जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान एवं ग्वालियर शहर के समग्र विकास का प्लान तैयार कराएं। इस साल की बारिश में शहर में जहाँ-जहाँ जल भराव की स्थिति निर्मित हुई है, प्लान में उन स्थानों को प्रमुखता से शामिल करें। विशेषज्ञों से प्लान तैयार कराने में आने वाला खर्च सांसद निधि से उपलब्ध कराया जायेगा। इसी प्लान के आधार पर शहर में विकास कार्य कराए जाएं। यह निर्देश सांसद भारत सिंह कुशवाह ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिए।

पेयजल आपूर्ति के लिये निर्माणाधीन चंबल पेयजल प्रोजेक्ट, रेलवे स्टेशन का उन्नयनीकरण, एलीवेटेड रोड, ठाठीपुर पुनर्घनत्वीकरण, अम्बेडकर धाम, अटल स्मारक व मुरार नदी जीर्णोद्धार सहित शहर में निर्माणाधीन बड़े-बड़े विकास कार्यों में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बगैर ठोस कारण के विकास कार्यों की समयावधि नहीं बढ़ाई जायेगी। श्री कुशवाह ने कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारी कार्यों की सतत मॉनीटरिंग करें, अन्यथा ठेकेदार के साथ-साथ विभागीय अधिकारी भी जवाबदेह होंगे। उन्होंने चंबल पेयजल प्रोजेक्ट के तहत पाइप लाइन बिछाने के काम में तेजी लाने पर विशेष बल दिया। साथ ही पेयजल प्रोजेक्ट पूरा कराने के लिये कार्यवार मासिक कार्ययोजना प्रस्तुत करने के लिये कहा।

सांसद भारत सिंह कुशवाह ने बैठक में रेलवे के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन के उन्नयनीकरण कार्य में तेजी लाएं। अब समयावधि बढ़ाने की नौबत नहीं आना चाहिए। रेलवे प्लेटफॉर्म के पुलों के लिये बनाई गईं सीढ़ियों (जीना) की चौड़ाई बढ़ाकर इन्हें बुजुर्ग फ्रेंडली बनाने के निर्देश दिए। स्टेशन बजरिया की दुकानों की शिफ्टिंग को लेकर एक बार फिर से दुकानदारों की बैठक लेने के लिये भी कहा। ग्वालियर के बिरलानगर रेलवे स्टेशन का भी शीघ्र ही उन्नयनीकरण कराया जायेगा। इस सिलसिले में रेल मंत्री से उनकी मुलाकात हो चुकी है। रेल मंत्री ने ग्वालियर के मुख्य रेलवे स्टेशन का काम पूरा होते ही बिरलानगर रेलवे स्टेशन का कार्य मंजूर करने का पुख्ता भरोसा दिलाया है। बैठक में बताया गया कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन का भौतिक रूप से 68 प्रतिशत व वित्तीय रूप से 62 प्रतिशत काम हो चुका है। मार्च 2026 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।

ग्वालियर शहर के विकास में बड़े आयाम के रूप में जुड़ने जा रहे वेस्टर्न बायपास एवं आगरा-ग्वालियर सिक्स लेन ग्रीन कोरीडोर के काम अक्टूबर माह तक शुरू कराने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वेस्टर्न बायपास की कार्य एजेंसी के साथ 16 मई को इस कार्य का एग्रीमेंट हो चुका चुका है। साथ ही रेलवे व वन विभाग की एनओसी भी प्राप्त हो गई है। जहाँ-जहाँ भू-अर्जन होना है वहाँ के अधिकांश अवार्ड पारित भी हो गए हैं। इसी तरह ग्रीन कोरीडोर की सभी एनओसी मिल गई हैं व अवार्ड भी पारित हो चुके हैं।

ग्वालियर से भिण्ड होते हुए इटावा तक फोरलेन सड़क निर्माण के लिये तैयार किए गए डीपीआर के ड्राफ्ट में बदलाव करने के निर्देश भी नेशनल हाईवे के अधिकारियों को बैठक में दिए गए। डीबीआर में अटल गेट पुरानी छावनी से यह फोरलेन सड़क बनाने का प्रावधान करें। नेशनल हाईवे द्वारा हाल ही में बनाए गए डीपीआर के ड्राफ्ट में बरेठा से यह फोरलेन सड़क बनाने का प्रावधान किया गया था। केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री ने डीपीआर तैयार होते ही इस फोरलेन सड़क के लिये धनराशि उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है।

हजार बिस्तर अस्पताल को जेएएच से जोड़ने के लिये बनाए जा रहे अंडरब्रिज, महलगांव अंडरब्रिज व मोहना आरओबी सहित जिले में मंजूर सभी पुलों के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हजार बिस्तर अस्पताल अंडरब्रिज के लिये मेनिट की रिपोर्ट जल्द से जल्द प्राप्त कर काम शुरू कराएं। श्री कुशवाह ने पुलों के निर्माण आ रहीं सभी तकनीकी बाधाओं को एक माह के भीतर दूर करने के लिये कहा।

साडा क्षेत्र में बसे गांवों की दीर्घकालिक पेयजल परियोजना का शेष काम युद्ध स्तर पर पूर्ण करने के लिये कहा। उन्होंने कहा अब तक हुई देरी के लिये जिम्मेदार ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कराएं। साथ ही नई एजेंसी से पेयजल प्रोजेक्ट के कार्यों को पूरा कराया जाए।

ग्वालियर शहर में सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के तहत एक्यूआई उपकरण की संख्या बढ़ाने पर भी सांसद श्री कुशवाह ने बल दिया। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी से कहा कि पहले से लगे चार एक्यूआई के अलावा शहर में अन्य स्थल चिन्हित कर एक्यूआई लगाए जाएं, जिससे पूरा शहर कवर हो सके।

वन विभाग के केम्पा फंड से वीरपुर, गिरवाई, रायपुर व मामा का बांध के सौंदर्यीकरण, संरक्षण व पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिये प्रोजेक्ट तैयार करने के लिये भी सांसद ने कहा। उन्होंने जल संसाधन, वन व पर्यटन विभाग एवं नगर निगम के समन्वय से इसकी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। इसी तरह नलकेश्वर सहित वनों के बीच स्थित ऐसे धार्मिक क्षेत्र जहाँ लगातार पानी की बहाव रहता है वहाँ के सौंदर्यीकरण के प्रोजेक्ट बनाए जायें।

बैठक में इसके अलावा लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं सड़क विकास प्राधिकरण व सेतु निर्माण विभाग के तहत निर्माणाधीन सड़कों व पुल-पुलियों की समीक्षा भी बैठक में की गई। साथ ही स्टार्टअप योजना के तहत सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया द्वारा गोला का मंदिर मुरैना रोड पर ट्रिपल आईटीएम के समीप संचालित इंक्यूवेशन सेंटर, स्मार्ट सिटी के निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, प्रधानमंत्री जन-मन योजना के तहत आदिवासी बहुल गाँवों में चल रहे कार्य सहित केन्द्र सरकार की अन्य योजनाओं की समीक्षा भी की गई।