मप्र में ओबीसी आरक्षण के लिए कोशिश तेज, सीएम शिवराज का दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ मंथन, हाईकोर्ट में स्टे हटाने सरकार ने दिया आवेदन

भोपाल. मध्यप्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए राज्य सरकार ने कोशिश तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार देर शाम सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ कोर्ट में चल रहे मामले को लेकर मंथन किया। इस दौरान एमपी के एडवोकेट जनरल जनरल पुुरुषेंद्र कौरव भी मौजूद रहे। इससे पहले सोमवार दोपहर बाद राज्य सरकार ने 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर सभी स्थगन आदेश हटाने हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन दायर किया। मामले में अगली सुनवाई 1 सितंबर को होनी है। सरकार चाहती है, 1 सिंतबर को मामले में अंतिम सुनवाई हो। इन सभी पहलुओं को लेकर शिवराज ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पर चर्चा की।

विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाने के बाद 12 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इसमें तय किया गया था कि हाईकोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील तुषार मेहता को बुलाएंगे। 1 सितंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से प्रकरण की अंतिम सुनवाई कर फैसला करने का आवेदन दिया जाएगा।