मप्र में तबादलों को लेकर परेशान कर्मचारी, अंतिम तिथि 31 जुलाई, 24 हजार आवेदन लंबित, नियम के फेर में मंत्रियों के दफ्तर व मंत्रालय में अटकी सूचियां
भोपाल. मध्यप्रदेश में तबादलों से प्रतिबंध हटाने की समय सीमा खत्म होने मे अब सिर्फ 6 दिन बाकी है लेकिन तबादला सूची अब तक जारी नहीं हो सकी है इससे अधिकारियों-कर्मचारी परेशान है। बताया जा रहा है कि सभी विभागों में करीब 24 हजार तबादला आवेदन लंबित है इसकी वजह तबादला नीति में शामिल दो नियम है जिसके चलते तबादला सूचियां मंत्रियों के यहां अटकी है। कई मंत्री सूची अनुमोदित कर मंत्रालय भेज चुके है लेकिन विभाग के अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिवों ने जांच के नाम पर अब तक आदेश जारी नहीं किए है।
मप्र में तबादले 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच किए जाने के निर्देश सीएम शिवराज सिंह ने दिए थे जिसके आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने नीति जारी की थी जिसमें कहा था कि तबादलों की अंतिम तारीख 31 जुलाई के बाद एक भी तबादला आदेश जारी नहीं किया जाएगा लेकिन 25 दिन बीत जाने के बाद उच्च शिक्षा, जल संसाधन, वाणिज्यिक कर और पंचायत एवं ग्रामीण विभाग ने एक-एक सूची जारी की है।
मंत्रालय जानकारों ने बताया कि तबादला सूचियां जारी नहीं हो पाने की दो वजह है। तबादला नीति में साफ कहा गया कि तबादला आदेश जारी करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी आदेश को न्यायालय में चुनौती ना दी जा सके यदि ऐसा होता है तो इसके लिए संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव अथवा प्रमुख सचिव जिम्मेदार होंगे इसके साथ ही विभाग प्रमुखों को यह निर्देश भी दिए गए है कि वे तबादला सूची अपने ऑफिशियल ई-मेल से जारी करेंगे।
इस दो नियमों के चलते अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव मंत्रियों सवे अनुमोदित तबादला सूचियों को बारीकी से परीक्षण कर रहे है जिसके चलते आदेश जारी होने में विलंब हो रहा है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने दावा किया है कि सभी विभागों में 24 हजार से ज्यादा तबादला आवेदन लंबित है। कई मंत्रियों के यहां सूची अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है हालांकि अधिकतर मंत्रियों ने सूची अनुमादित कर विभाग के अपर मुख्य सचिव या फिर प्रमुख सचिव को भेज दी है बावजूद इसके आदेश जारी नहीं हो पाए है।