राज्य

उज्जैन. उज्जैन रेलवे यार्ड में करीब 5 दिन तक चलने वाले रिमॉडलिंग कार्य के चलते अप एवं डाउन ट्रेक की 52 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। इसके अलावा 12 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों को नई शुरुआत (ओरिजिनेट) दी गई है। यार्ड रिमॉडलिंग के दौरान प्लेटफार्म नंबर सात और आठ को जोड़ा जाएगा, जिससे भविष्य में ट्रेनों के संचालन में आसानी होगी।

रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीना ने बताया कि ब्लॉक कार्य और नान इंटरलॉकिंग के कारण 11 से 15 अक्टूबर तक चार ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से गाड़ियों की ताजा स्थिति अवश्य जांच लें।
नया कंट्रोल टावर
रेलवे ने प्लेटफार्म नंबर आठ के पीछे नया कंट्रोल टावर भवन बनाया है। वर्तमान टावर प्लेटफार्म नंबर एक पर पुराने जीआरपी थाना भवन के समीप है। बढ़ते रेल यातायात को देखते हुए नया टावर आधुनिक मशीनरी, सभी प्लेटफार्म कनेक्टिविटी, सिग्नल और केबलिंग के साथ तैयार किया गया है।

नई दिल्ली. अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर से भारतीय एक्सपोर्टर्स को फायदा हो सकता है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक दिन पहले चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को अमेरिकी बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढाने का मौका मिलेगा। ट्रम्प ने शुक्रवार को कहा कि नया टैफि 1 नवंबर से लागू होगा। चीन से अमेरिका आने वाले सामानों पर पहले से 30 प्रतिशत टैरिफ लग रहा है। ऐसे में चीन पर कुल 130 प्रतिशत टैरिफ लगेगा। ट्रम्प ने 1 नवंबर से सभी अहम सॉफ्टवेयर के निर्यात पर भी कंट्रोल करने की बात कही है।
ट्रेड वॉर का असर पूरी दुनिया पर पड सकता है
दरअसल चीन ने 9 अक्टूबर को दुर्लभ खनिज रेयर अर्थ मटेरियल पर निर्यात को औ कडा कर दिया था जिसके जवाब में ट्रम्प ने नए टैरिफ लगाने की बात कही है। एक्सपर्ट्स के अनुसार दोनों देशों के बीच इस ट्रेड वॉर का असर पूरी दुनिया पर पड सकता है लेकिन भारत के लिए यह एक बडा मौका साबित हो सकता है।
भारतीय एक्सपोर्टर्स को कैसे फायदा होगा
अमेरिका ने चीनी सामानों पर भारी टैरिफ लगाया है जिससे चीन के प्रोडक्ट्स अमेरिकी बाजा में महंगे हो जाएंगे। दूसरी तरफ भारतीय सामानों पर अभी 50 प्रतिशत टैरिफ है जो चीन की तुलना में काफी कम है। इससे भारतीय प्रोडक्ट्स अमेरिका में ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो जाएंगे। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस के अध्यक्ष एससी रालहन ने कहा कि इससे भारत के 86 बिलियन डॉलर यानी 7.3 लाख करोड रुपए के एक्सपोर्ट में और बढोतरी हो सकती है। खासकर टेक्सटाइल, खिलौने और अन्य सामानों के एक्सपोर्टर्स को ज्यादा फायदा होगा। उदाहरण के लिए एक टेक्सटाइल एक्सपोर्टर ने कहा कि यह टैरिफ भारत को अमेरिका में बडा मौका देगा। खिलौना एक्सपोर्ट मनु गुप्ता ने भी बताया कि अमेरिकी रिटेलर्स जैसे टारगेट ने उनसे नए प्रोडक्ट्स के लिए संपर्क किया है।

ग्वालियर. ग्वालियर हाईकोर्ट में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर बढते विवाद और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एवं परशुराम सेना के 15 अक्टूबर को ग्वालियर में संभावित प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में धारा 163 लागू कर दी है। अब बगैनर अनूमति धरना-प्रदर्शन, जुलूस, चल समारोह नहीं निकाले जा सकेंगे। वहीं शनिवार को पुलिस लाइन में मॉकड्रिल कर पुलिसकर्मियों को उपद्रवियों से निपटने का अभ्यास कराया गया। उधर कलेक्टर और एसपी ने शहर के व्यापारियों, प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठक कर शांति की अपील की है।

1 साल से विवाद चल रहा
हाईकोर्ट परिसर में प्रतिमा लगाने को लेकर पिछले 1 साल से विवाद चल रहा है। आजाद समाज, भीम आर्मी, ओबीसी महासभा सहित वकीलों का एक धडा प्रतिमा लगाने की मांग कर रहे है जबकि वकीलों का दूसरा धडा इसके खिलाफ है। इसे लेकर वाद-विवाद का दौर चल रहा है।

वकीलों का दूसरा धडा इसके खिलाफ
पिछले दिनों बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर अंबेडकर को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें अंबेडकर को अंग्रेजों का गुलाम-एजेंट, झठूा कहने के साथ ही आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था। इसे लेकर ग्वालियर और मुंबई के ठाणे में एफआईआर दर्ज हुई है। वकीलों का एक गुट इस कार्रवाई से नाराज है और प्रदर्शन का आव्हान किया है।

भोपाल. मध्य प्रदेश के कमिश्नर और कलेक्टरों की भोपाल में दो दिन चली कॉफ्रेंस के बाद अब मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी सरकार के मंत्री व विधायकों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। वह मंत्रियों के साथ वन-टू-वन बैठक करके विभागवार उनके कामकाज की समीक्षा करेंगे। विभागवार मंत्रियों के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा और इसके आधार पर मंत्रियों के कामकाज की ग्रेडिंग तय होगी। जल्द ही मंत्रियों के साथ बैठक का दौर शुरू करने की तैयारी है। यही वजह है कि कमिश्नर और कलेक्टारें की कॉफ्रेंस में किसी भी मंत्री से शामिल नहीं किया गया।
4 साल का रोडमैन बनाने के लिए कहा
उन्होंने अपने विधायक निधि का जनकल्याण में कितना उपयोग किया, इसकी रिपोर्ट भी तैयार कराई गई है। यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इधर मुख्यमंत्री ने पहले ही मंत्रियों के परफॉरमेंस की एक रिपोर्ट तैयार कराई है जो केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई थी। सिंहस्थ 2028 से कार्यों से जुडे से 12 विभागों की मुख्यमंत्री अलग से बैठक लेंगे।
मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत
मुख्यमंत्री जिस तरह से मंत्रियों के कामकाज पर नजर बनाए हुए है। उससे मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत मिल रहे है। पूर्व में मुख्यमंत्री द्वाा अपने मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट तैयार कराने के बाद इसकी प्रबल संभावना देखी जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो क्षेत्रीय संतुलन साधने के हिसाब कुछ पूर्व मंत्रियापें को फिर मौका दिया जा सकता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री सहित 31 मंत्री है। नियम के अनुसार 35 मंत्री हो सकते है।

बालाघाट. माओवाद को समाप्त करने के लिए जारी मिशन 2026 की डेडलाइन को छह माह शेष हैं। जैसे-जैसे घड़ी करीब आ रही है, वैसे-वैसे माओवादी जान बचाने के नए नए उपाय खोज रहे हैं। इधर सुरक्षा बल भी उनके समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध हैं। माओवादी अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। 15-20 की संख्या में एक-साथ रहने वाले माओवादी अब छोटे-छोटे समूहों में जंगलों की खाक छान रहे हैं।
वर्दी के बजाय सिविल ड्रेस में घूम रहे
जान बचाने के लिए वे गहरे हरे रंग की वर्दी के बजाय सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं। उनका, गांवों तक पहुंचना या बैठक करना पूरी तरह बंद है। पुलिस और सुरक्षाबलों ने भी माओवादियों की हर चाल को भांपते हुए अपनी रणनीति में भी बदलाव किया है। वर्तमान में 1200 से अधिक हाकफोर्स जवान और सीआरपीएफ की तीन बटालियन घने जंगलों में माओवादियों को चौतरफा घेरने के लिए तैनात है। सुरक्षा बल अब बड़े आपरेशन की तैयारी में है।
88 दिनों से नहीं हुई है कोई बड़ी कार्रवाई
आखिरी बार सुरक्षा बलों ने 14 जून को बालाघाट के पचामादादर के जंगल में तीन महिला समेत चार हार्डकोर माओवादियों को ढेर किया था। उनसे भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए थे। लगभग 88 दिनों में जिले में माओवादियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। अब सुरक्षा बल किसी भी पल बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं।

ग्वालियर. ग्वालियर में एक बार फिर एक रिटायर्ड रेलवे अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट करने का मामला सामने आया है। इस बार शातिर ठगों ने ग्वालियर रेलवे विभाग के चीफ टीएनसी के पद से सेवानिवृत सुधाकर यादव को अपना टारगेट बनाया है। शनिवार दोपहर 2 बजे उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से व्हाट्सएप वीडियो कॉल आया। उनको डराया गया कि उनका मोबाइल नंबर मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रेस हुआ है। कॉल करने वाले ने खुद को सीबीआई ऑफिसर बताया था।
क्या है पूरा मामला
सेवानिवृत 64 वर्षीय सुधाकर यादव पुत्र सूर्यदेव यादव निवासी ईओडब्ल्यू ऑफिस के पास डीबी सिटी ब्लॉक-सी फ्लैट नंबर 6 ने बताया कि रोज की तरह वह सुबह घर पर बैठे हुए थे, तभी उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से वॉट्सऐप पर वीडियो काल आया और कॉल करने वाले ने उनसे बातचीत करते हुए बताया कि वह एक सीबीआई अधिकारी बताया कि उनका फोन 2 घंटे के अंदर बंद कर दिया जाएगा। जब सुधाकर यादव ने उससे पूछा कि उनका फोन क्यों बंद कर दिया जाएगा तो उसने बताया कि उनके ऊपर मनी लाॅन्ड्रिंग का केस है और आपके नाम पर किसी संदीप कुमार नाम के आदमी ने बैंक में खाता खोला है और आपके नाम से फोन उपयोग किया जा रहा है। उसने अपने आपको सीबीआई अधिकारी बताया और वह आईपीएस अधिकारी की यूनिफॉर्म पहने हुए था और बोला में इस केस की जांच कर रहा हूं, आपके नंबर पर बैंक अकाउंट खुला है, जो मनी लाॅन्ड्रिंग में उपलब्ध हुआ है, तुम पर केस लगाया जाएगा।
ग्वालियर में डिजिटल अरेस्ट का यह छठवां मामला
ग्वालियर में पिछले दिनों में डिजिटल अरेस्ट का यह छठवां मामला है। 6 दिसंबर 2024 को जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. विनोद दोनेरिया को डिजिटल अरेस्ट कर 50 हजार रुपए ठगे थे। इससे पहले चार दिन पहले 2 दिसंबर 2024 को बिल्कुल इसी अंदाज में आयुर्वेदिक डॉक्टर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 29 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर ठगों ने 21 लाख रुपए ठगे थे। अब 10 महीने पहले 22 मार्च 2025 शनिवार को रेलवे विभाग के चीफ टीएनसी के पद से सेवानिवृत सुधाकर यादव को टारगेट किया है।

ग्वालियर. प्रदेश के कई जिलों में मौसम करवट लेने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मी में 22 दिन पहले बर्फबाी हो गई। इस बर्फबाी की वजह से ग्वालिय चंबल संभाग का मौसम तेजी से बदल गया। रात के तापमान में आई गिरावट की वजह से गुलाबी ठंड की दस्तक हो गई। रात और सुबह के समय ठंड का अहसास हो हा है। मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो दीपावली के बाद गर्म कपडे निकालने पडेंगे। बीते दिन न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जो सामान्य से 0.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा।
पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री
ग्वालिय चंबल का मौसम हिमालय पर होने वाली बर्फबाी से प्रभावित होता है। पश्चिमी विक्षोभ के आने पर कश्मीर में बफबाी होती है और उत्तर हवा थम जाती है। इसके गुजर जाने के बाद उत्तरी हवा चलती है जो कश्मीर से ठंडक लेकर आती है। कश्मीर में बर्फबारी नवंबर में शुरू होती है लेकिन इस बार बर्फबारी जल्दी हो गई। जल्दी बर्फबारी होने की वजह से रात मकं ठंडक बढ गई। 15 अक्टूबर तक तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की संभावना है।
48 घंटे में प्रदेश से विदा हो जाएगा मानसून
मौसम विभाग ने ग्वालियर-चंबल संभाग से मानसून की विदाई औपचारिक घोषणा सितंबर में कर दी थी। उसके बाद भी बारिश का दौर जारी रहा। इस कारण प्रदेश के दूसरे जिलों में विदाई की औपचारिक घोषणा को रोक दिया था, लेकिन अब आसमान साफ हो गया है। अब मानसून विदाई की अनुकूल परिस्थिति बन गई है। अगले 48 घंटे में प्रदेश से मानसून विदा हो जाएगा। सर्दी अपना जोर पकड़ेगी।

ग्वालियर. शहर में गाडी टकराने पर दो दिन पहले गुढा बस्ती में रामनिवास गुर्जर के घ पर फायरिंग करने वाले गुंडे सोनू कुशवाह और नंदू रजक को पुलिस ने पकड लिया, जिसके बाद इन आरोपियों को पुलिस ने गलियों में ही पैदल परेड कराई। इन लोगों ने दो दिन पहले तमंचे लहराकर गोलियां चलाईं थी।
क्या है पूरा मामला
माधौगंज थाना प्रभारी दिव्या तिवारी ने बताया कि सोनू और नंदू के माता-पिता मजदूरी कते ळै। इस वारदात से पहले भी दोनों फायरिंग की वारदातें कर चुके है। दो दिन पहले रामनिवास गुर्जर का बेटा मिथुन पढाई के लिए लाइब्रेरी जा रहा था। तभी उसकी गाडी इन गुंडों की गाडी से टकरा गई जिसके बाद इन लोगों ने मिथुन की पिटाई की। मामले की जानकारी लगते ही मिथुन के परिजनों ने इन दोनों को पीट दिया था। उसका बदला लेने दोनों दो घंटे बाद रामनिवास के घर पहुंच गए और गोलियां चलाकर दहशत फैला दी। दे रात दोनों पुलिस के हाथ आ गए। मंगलवार दो दोनों गुंडों को पैदल गुढा बस्ती ले जाकर घटना का रिक्रिएशन कराया।
हथियार बेचने वाला जेल में बंद
पुलिस का कहना है कि बदमाश सोनू कुशवाह और नंदू रजक दोनों ने तमंचा और गोली बेचने वाले का नाम पता भी बताया है। लेकिन हथियार बेचने वाला इस वक्त जेल में है। उससे अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त की चेन पता लगाने के लिए पूछताछ की जाएगी।

भोपाल. प्रदेश में वर्ष 2000 में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी रखने पर प्रतिबंध लगाया गया था। यह व्यवस्था सभी विभागों के साथ निगम, मंडल, सार्वजनिक उपक्रम आदि में भी लागू की गई थी लेकिन नगरीय निकायों में नियुक्तियां होती रही। नगीय विकास एवं आवास विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिका व पषिद के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से पूछा है कि नियुक्ति किस आधार पर की गई, वेतन कहां से दिया जा रहा है। शासन से अनुमति ली गई या नहीं और तत्समय कौन अधिकारी पदस्थ थे। यह रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक मांगी गई है। इसके आधार पर आगामी निर्णय लिया जाएगा।
कैलाश विजयवर्गीय ने की थी समीक्षा
पिछले सप्ताह मंत्रालय में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने विभागीय समीक्षा की थी। इसमें निकायों की आर्थिक स्थिति पर चर्चा में समय पर कई जगहों पर समय पर वेतन नहीं बंटने की बात आई तो बताया गया कि दैनिक वेतनभोगियों का वेतन रूका हुआ है। इस पर पूछा गया कि उन्हें किस नियम से रखा गया। वित विभाग ने 28 मार्च 2000 को दैनिक वेतन पर किसी की भी नियुक्ति नहीं करने के निर्देश दिए थे।
क्या है पूरा मामला
यह प्रविधान निगम, मंडल, नगीय निकायों, विकास प्राधिकरण, सहाकरी संस्थाओं के साथ सार्वजनिक उपक्रमों पर भी लागू किया गया था। इसके बाद भी नगरीय निकायों में दैनिक वेतन पर कर्मचारी रखे गए। इसके लिए किसी से अनुमति भी नहीं ली गई जबकि 2006 में नियमित किया गया। उमा देवी के प्रकरण में 2014 में जहां पद नहीं है लेकिन 10 साल हो गए थे उन्हें वेतनमान देकर विनियमित कर्मवीह बनाया गया। इन्हें स्थायी कर्मी बनाया गया। इसके बाद भी निकायों ने दैनिक वेतन पर कर्मचारी रखे, जो शासन के आदेश का उल्लंघन है। ऐसे सभी कर्मचारियों की जानकारी निकायों से मांगी गई है। उनसे पूछा गया है कि दैनिक वेतनभोगी को पारिश्रमिक कितना और कब से दिया जा रहा है। जब नियुक्ति की गई तब अधिकारी कौन पदस्थ था। रिपोर्ट के आधार पर विभाग निर्णय लेगा कि इनका क्या करना है।

भोपाल. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में अफसरों को कई निर्देश दिए थें जिसका असर जल्द ही देखने को मिलेगा। इससे ग्वालियर समेत प्रदेश के लोगों को फायदा होगा। बता दें कि ग्वालियर अब जल्द ही अपनी ऐतिहासिक पहचान को और भी समृद्ध करने जा रहा है। ग्वालियर के ऐतिहासकि नैरोगेज संग्रहालय को नए सिरे से संवारने और हेरिटेज ट्रेन चलाने की तैयारी तेज हो गई है। रेलवे बोर्ड की एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर आशिमा मेहरोत्रा और डिप्टी डायरेक्टर राजेश कुमार ने गुरूवार को पुराने एरिया मैनेजा कार्यालय स्थित नैरोगेज संग्रहालय और लोको शेड का गहन निरीक्षण किया।
हेरिटेज हब बनेगा भव्य नैरोगेज संग्रहालय
निरीक्षण के दौरान एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर आशिमा मेहरोत्रा ने कहा कि ग्वालियर का नैरोगेज संग्रहालय एक अमूल्य ऐतिहासिक धरोहर है और इसकी हेरिटेज बिल्डिंग को तत्काल जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। इसी कडी में संग्रहालय को भव्य रूप् देने के लिए वर्तमान में इस हेरिटेज बिल्डिंग में संचालित एडीईएन, एडीईई और एसीएम कार्यालयों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा ताकि पूरे भवन को एक समर्पित नैरोगेज म्यूजियम के रूप में विकसित किया जा सके।
सिंधिया के निर्देशों का असर
यह अहम कदम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाल ही में दिए गए निर्देशों के बाद उठाया जा रहा है। सिंधिया ने अफसरों को ग्वालियर के नैरोगेज संग्रहालय को नागपुर नैरोगेज संग्रहालय की तर्ज पर विकसित करने का निर्देश दिया था। इससे पहले भाजपा नेता सुधीर गुप्ता ने भी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार को ज्ञापन सौंपकर ग्वालियर नैरोगेज संग्रहालय को हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग की थी।