मप्र में सरकारी संपत्ति के प्रबंधन के लिए नया विभाग बनाने की तैयारी
भोपाल. मध्य प्रदेश में सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण, भूमि संबंधी विवाद के निराकरण और प्रबंधन के लिए शिवराज सरकार लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग बना सकती है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप में भौतिक अधोसंरचना समूह ने इसकी सिफारिश की है इसके साथ ही स्कूल शिक्षा और आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों को एक विभाग में लाया जा सकता है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक करने का प्रस्ताव है। इसी तरह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग में खाद्य प्रसंस्करण विभाग को मिलाया जा सकता है। इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज लेंगे।
जानकारी के अनुसार प्रदेश में कई जगह पर सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण है। इसको लेकर लगातार विवाद भी सामने आते है वहीं कई बेशकीमती संपत्तियां ऐसी भी है जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। उधर स्कूल शिक्षा हो या फिर अन्य विभाग उन्हें अपने भवन बनवाने के लिए जिले में भूमि तक नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से बजट स्वीकृत होने के बाद भी लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई काम शुरू नहीं कर पा रही है।
मप्र के बाहर भी कुछ संपत्तियां विवादों में
मध्य प्रदेश के बाहर भी कुछ संपत्तियां है जो विवादों में घिरी है। इन सबके प्रबंधन के लिए ही मंत्री समूह ने लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग बनाने की सिफारिश की है इसके पीछे उद्देश्य यही है कि एक प्रकृति का काम एक ही विभाग करे जिससे नीति व योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।