डीआरडीईः महाराजपुरा में 140 एकड़ जमीन चिह्नित
ग्वालियर. रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना (डीआरडीई)के लिए अब एक और नया प्रस्ताव तैयार कर भोपाल भेजा गया है। शासन की ओर से इस डीआरडीई मसले पर पूछ-परख के बाद नए प्रस्ताव का निर्णय लिया गया। डीआरडीई को अब महाराजपुरा क्षेत्र में सरकारी 140 एकड़ जमीन का प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव में यह मार्क किया गया है कि इसमें कहीं किसी दूसरी एजेंसी या कोई निजी जमीन शामिल नहीं है।
मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी हाल ही में डीआरडीई लैब शिफ्टिंग को लेकर शासन को पत्र लिखा था जिसके बाद अब इस मामले में हलचल बढ़ गई है। सब दुरूस्त रहा तो डीआरडीई के नए प्रस्ताव को जल्द शासन की मंजूरी मिल जाएगी और मौजूदा लैब के 200 मीटर के दायरे में आने वाली 9000 करोड़ की संपत्तियों को अंतिम तौर पर राहत मिलेगी।
140 एकड़ः लैब व दायदा सब इसी में रहेगा
अब नए प्रस्ताव में जो 140 एकड़ जमीन डीआरडीई के लिए प्रस्तावित की गई है उसमें क्रिटिकल लैब का हिस्सा और बफर जोन दायरा सब शामिल रहेगा। इससे यह भविष्य की परेशानी खत्म हो जाएगी कि 140 एकड़ क्षेत्र के बाद आबादी होती है तो कोई आपत्ति नहीं होगी।