प्रदेश में 70 प्रतिशत शराब ठेके सेंरडर, नए टेंडर होने तक आबकारी विभाग करेगा दुकानों का संचालन

ग्वालियर. सरकार के विकल्प नांमजूर कर शराब ठेकेदारों ने प्रदेश के 70 प्रतिशत शराब दुकानों के ठेके शुक्रवार को सरेंडर कर दिए। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और जबलपुर सहिर प्रदेश भर में ठेके सरेंडर करने के लिए रात तक ठेकेदार आबकारी विभाग को ईमेल करते रहे। अब नए टेंडर होने तक आबकारी विभाग ही शराब दुकानें संचालित करेगा। इस बारे में अंतिम निर्णय सोमवार को लिया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश में लगभग 32 प्रतिशत ठेकेदारों ने शासन के विकल्प को स्वीकार किया था लेकिन इनमें से कुछ ठेकेदारों ने अपने ठेके सरेंडर कर दिए है। प्रदेश में इस बार 10640 करोड़ रु. में शराब ठेकों के टेंडर किए गए थे।
आबकारी नीति में बदलाव भी संभव
शराब दुकानों के लिए नए टेंडर होने पर प्रदेश सरकार आबकारी नीति भी बदल सकती है। पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने जो आबकारी नीति लागू की थी उसमें विभाग की ओर से तैयार नीति का आंशिक हिस्सा ही मान्य किया था। पिछली सरकार ने प्रमुख नेताओं के नजदीकी शराब ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए महानगरों सहित प्रमुख शहरों में एक या दो ग्रुप बनाकर टेंडर मंजूर किए थे। अब फिर पूर्व की तरह शराब दुकानों के छोटे ग्रुप बनाकर टेंडर करने की नीति को फिर अमल में लाएजाने की संभावना है।