Author: Vishal Jha

भोपाल. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) ने हुए 19.48 करोड़ रूपये के गवन के मामले में पूर्व कुलपति सुनीलकुमार सहित इस घपले से जुड़े आरोपियों की 10.77 करोड़ रूपये की प्रॉपर्टी कुर्क कर ली है।
ईडी ने सुनील कुमार के अलावा आरजीपीवी के तत्कालीन रजिस्ट्रार राकेश सिंह राजपूत और पूर्व वित्त नियंत्रक ऋषिकेश वर्मा, कुमार मयंक, रामकुमार रघुवंशी और आरजीपीवी संबंद्ध बैंक के पूर्व अधिकारियों और आरजीपीवी घोटाले में शामिल अन्य निजी व्यक्तियों की प्रॉपर्टी कुर्क की है। ईडी के अनुसार आरजीपीवी के 19.48 करोड़ रूपये के गवन घोटाले में कुर्क की गयी प्रॉपर्टी में 10.77 करोड़ रूपये की चल और अचल संपत्यिां शामिल है। यह कुर्की धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के अंतर्गत की गयी है। ईडी ने यह जांच भोपाल के गांधीनगर थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी।

1.67 करोड रूपये के गहने, बैंक बैलेंस और म्युचुअल फंड किये थे फ्रीज
ईडी की जांच में पता चला है कि आरजीपीवी के अधिकारियों, कुमार मयंक और अन्य व्यक्तियों ने विश्वविद्यालय के 19.48 करोड़ रूपये के फंड की हेराफेरी की है। इसे अपने निजी लाभ के लिये उपयोग किया। इससे पहले ईडी ने पीएमएलए 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी और जब्ती की कार्यवाही के दौरान 1.67 करोड रूपये के सोने के आभूषण, म्यूचुअल फंड और बैंक बैलेंस भी फ्रीज किये थे।
भोपाल की राजीव गांधी प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) के अकाउंट से 19.48 करोड़ रुपए प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। यह काम अनाधिकृत तरीके से किया गया। यह खुलासा मामले की जांच के लिए बनाई गई समिति की रिपोर्ट में हुआ है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट शनिवार रात 9 बजे विभाग के प्रमुख सचिव को सौंपी। रिपोर्ट के आधार पर शनिवार को यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार रहे डॉ. आरएस राजपूत को निलंबित कर दिया गया।
जबलपुर के शैलेंद्र पसारी की भी प्राॅपर्टी कुर्क
उधर, एक अन्य मामले में ईडी भोपाल ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत शैलेंद्र पसारी की 57.96 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ईडी ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में शैलेंद्र पसारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई एसीबी, जबलपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। जांच के दौरान सीबीआई एसीबी जबलपुर ने शैलेंद्र पसारी और उनकी पत्नी ज्योति पसारी के खिलाफ 1.30 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में आरोप पत्र दायर किया।
ईडी की जांच में पता चला है कि शैलेंद्र पसारी ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर बैंक खातों में नकदी जमा करके बड़ी मात्रा में चल और अचल संपत्तियां जमा की थीं और अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट बनाकर उनका उपयोग किया था। इससे पहले सीबीआई ने शैलेंद्र पसारी और उनकी पत्नी के घर, दफ्तर और लॉकर से 72.97 लाख रुपए की नकदी बरामद की थी।

ग्वालियर- पुलिस कन्ट्रोल रूम सभागार ग्वालियर में एसएसपी धर्मवीर सिंह के निर्देश पर प्रषिक्षण की नोडल अधिकारी एएसपी सुमन गुर्जर की अगुआई में थानों के ऊर्जा डेस्क में पदस्थ महिला पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिये ‘‘घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण’’ विषय पर एक दिवसीय प्रषिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रषिक्षण देने आये एडीपीओ महिला अपराध प्रगति नायक के द्वारा ग्वालियर जिले के थानों में संचालित ऊर्जा डेस्क में पदस्त लगभग 40 महिला पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को घरेलू हिंसा अधिनियम की बारीकियों से अवगत कराया गया।
प्रषिक्षण कार्यषाला में एडीपीओ महिला अपराध प्रगति नायक द्वारा कार्यशाला में उपस्थित महिला पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कहा कि घरेलू हिंसा एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो महिलाओं, बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के जीवन को प्रभावित करती है। यह हिंसा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप में हो सकती है। उन्होने कहा कि घरेलू हिंसा से बचाव के लिए भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 लागू किया गया है। इस अधिनियम का उद्देष्य पीडित महिला को जल्द से जल्द न्याय दिलाना है, ।
कार्यषाला के द्वितीय सत्र में एएसपी सुमन गुर्जर द्वारा उपस्थित महिला पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम एक विषेष अधिनियम है जो घरेलू हिंसा से पीडित महिला व बच्चों को संरक्षित करती है, उन्होने डीआईआर फॉर्म के संबंध में विस्तार से बताया गया। तथा उपस्थित महिला पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों से कहा कि थाने में प्रत्येक पीडित महिला के आने पर अनिवार्य रूप से डीआईआर फॉर्म जरूर भरवायें जिसकी हर हफ्ते उनके द्वारा समीक्षा की जावेगी और हफ्ते में एक दिन शक्ति समिति के सदस्यों को काउसलिंग में शामिल जरूर करें व परामर्ष की अवधि 90 दिन से अधिक नही होना चाहिये। कार्यषाला के दौरान उनके द्वारा उपस्थित महिला पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों से उनको थाने एवं फील्ड़ के दौरान आने वाली समस्याओं के संबंध में बातचीत की गई एवं उनकी समस्याओं के समाधान का आष्वासन दिया गया।

भोपाल. मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज सोमवार को 5वॉ दिन है। विधानसभा में कैग रिपोर्ट 2022 पेंश की गयी थी। इसमें सीएम कन्यादान योगना, संबल योजना, नलजल योजना सहित कई योजनाओं में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की बात सामने आयी है। इस पर ग्वालियर से विधायक सतीश सिकरबार ने कहा है कि एमपी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है।
ठससे पहले बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा है कि 2024-25 औरे और 2025-26 के राजकोषीय घाटे में 20प्रतिशत का अंतर है। सरकार मध्यप्रदेंश की जनता को कितना कर्ज में डुबोयेगी? 31 मार्च 2026 तक 28 हजार 236 करकोड़ रूपये कर्ज का ब्याज हमें चुकाना होगा। राजकोषीय प्राप्ति आमदनी यानी बढ़ाने में भी सरकार फेल साबित हो रही है।
कांग्रेस ने मंडला नक्सली के एनकाउंटर को फर्जी बताया
प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने मंडला में नक्सली एनकाउंटर का फर्जी बताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। मण्डला विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने कहा है कि सरकार एनकाउंटर की जांच नहीं करा रही है। विधानसभा में अध्यक्ष ने भी हमारी मांग का अस्वीकार कर दिया। इस तानाशाही रवैये के विरोध में हमने विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया है। वहीं भाजपा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने कहा है कि स्पीकर ने साफतौर पर कहा है कि प्रतिवेदन आ जायेगा तो इस पर चचा्र करायेंगे। आज शाम तक वहां से जानकारी आ जायेगी। इसके बाद सरकार जवाब देगी, कांग्रेस मीडिया में छाने के लिये जबरदस्ती नाटक कर रही है।
उधर, सदन में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश संशोधन विधेयक पेश किया।
पूर्व सीएम कमलनाथ भी विधानसभा पहुंचे
इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी आज विधानसभा पहुंचे। उन्होंने मऊगंज में एएसआई की हत्या और इंदौर में वकील-पुलिस झड़प पर कहा- मध्यप्रदेश कानून अव्यवस्था की राजधानी बन चुका है। भ्रष्टाचार की राजधानी बन चुका है। पूरा देश मध्यप्रदेश की ओर देख रहा है।
बजट सत्र के दौरान कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन

कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली. संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल को संदन में पेश किया जा सकता है। यह बिल 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश हुआ था। लेकिन इस पर हंगामे के बाद बिल का जेपीसी के पास भेज दिया गया था। लेकिन अब कभी सरकार को इस बिल को पारित कराने के लिये लोकसभा में ला सकती है। इस बिल से मुस्लिम संगठनों से लेकर विपक्षी दल नाराज हैं उनका आरोप है कि सरकार बिल के जरिये वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है।
सरकार बनाम विपक्ष बिल के मुद्दे पर
सरकार का मानना है कि वक्फ संशोधन बिल से वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट करने और ऐसी संपत्तियों से संबंधित विवादों को निपटाने का अधिकार मिलेगा और साथ ही सरकार का मानना है कि बिल के जरिये वक्फ की संपत्ति का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मुस्लिम महिलाओं को भी मदद मिल पायेगी। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी ने इस वर्ष 27 जनवरी को भाजपा और उसके सहयोेगियों की ओर से बिल के लिये प्रस्तावित 14 संशोधनों को मंजूरी दी है। जबकि विपक्ष की ओर से प्रस्तावित 44 संशोधनों को खारिज कर दिया है।
क्या होता है वक्फ
इस्लामी परंपरा में वक्फ मुसलमानों के लाभ के लिये किया गया धार्मिक दान है। ऐसी संपत्तियों को बेचा या किसी अन्य उद्देश्य के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता है। न ही उन्हें विरासत में हासिल किया जा सकता है। बल्कि वह सदैव अल्लाह के मार्ग में समर्पित रहती है। वक्फ की गयी संपत्ति को दोबारा दावा नहीं किया जा सकता है। देश में इनमें से बड़ी संख्या में संपत्तियों का उपयोग मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों के लिये किया जाता है। कई अन्य संपत्ति खाली पड़ी है या उन पर अतिक्रमण हो चुका है।
मुस्लिम संगठनों और विपक्ष की 4 प्रमुख आपित्तयां
1. वक्फ के किसी संपत्ति विवाद पर अब फैसले के लिए खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं. हालांकि पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी माना जाता था.
2. अब दान किए बिना किसी संपत्ति पर वक्फ अपना अधिकार नहीं जता सकता, लेकिन इससे पहले दावे के साथ ही कोई भी संपत्ति वक्फ का अधिकार हो जाती थी.
3. वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म से दो सदस्य होने चाहिए. लेकिन पहले बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के सदस्य नहीं होते थे.
4. कलेक्टर वक्फ की संपत्ति का सर्वेक्षण कर सकेगा और उसे संपत्ति का निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है.