राफेल दस्तावेज लीक होने से देश की सुरक्षा खतरे में, केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में बोली

नई दिल्ली. केन्द्र सरकार ने राफेल से जुडे कागजात लीक होने के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और इसमें केन्द्र सरकार ने दलील दी है कि राफेल मामले में जिन कागजातों को आधार बनाकर पुनर्विचार याचिका दाखिल कीगयी है उनके सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती हैं।
कागजातों की फोटोकॉपी हासिल करना चोरी के दायरे में
हलफनामा में केन्द्र ने कहा है कि जिन लोगों ने केन्द्र सरकार की इजाजत के बगैर इन संवेदनशील कागजातों की फोटो कॉपी हासिल की है, वह चोरी की दायरे में आता है, राफेल कागजाता की अनाधिकृत फोटोकॉपी से देश कीसंप्रभुता, सुरक्षा, विदेशी देशों से मैत्री संबंधों पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट के 14 दिसंबर के फैसले के खिलाफ दायर की गईं याचिकाएं
राफेल मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हाए अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 के फैसले में राफेल डील को तय प्रक्रिया के तहत होना बताया था। अदालत ने उस वक्त डील को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी थीं।

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