सवर्ण आरक्षण बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई

नई दिल्ली. गरीब सवर्णों को शिक्षा और नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मंगलवार को लोकसभा और बुधवार को राज्यसभा में पास हुए इस संविधान संशोधन बिल के खिलाफ यूथ फॉर इक्लिटी संस्थान ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
अब राष्ट्रपति की मंजूरी
लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी बुधवार को सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण संबंधी 124 वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर दिया था इसके पक्ष में 165 वोट आए थे जबकि विरोध में महज 7 वोट। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 10 प्रतिशत आरक्षण की यह व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी।

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