कमलनाथ सरकार सभी राजनीतिक मुकदमे वापस लेगी

भोपाल. बसपा की समर्थन वापसी की धमकी का असर हुआ है प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पिछले 15 सालों में नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य पर दर्ज किए गए राजनीतिक मुकदमे वापस लेने की घोषणा की है। प्रदेश के कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ 2 अप्रैल 2018 को हुए भारत बंद आंदोलन के तहत जिन लोगों पर मामले दर्ज किए गए थे सरकार ने उन्हें वापस लेने का फैसला किया है। इसी तरह पिछले 15 सालों में जितने भी राजनीतिक मामले दर्ज किए गए वे सब वापस होंगे।
बसपा ने समर्थन वापस लेने की धमकी दी थी
बसपा ने कल कांग्रेस को मप्र और राजस्थान में समर्थन वापस लेने की धमकी दी थी इसके बाद मप्र के नए कानून मंत्री शर्मा ने ट्वीट कर साफ किया कि 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान हुई हिंसा के बाद कई लोगों पर मामले दर्ज किए गए थे। सरकार इन्हें वापस लेगी इसके अलावा पिछले 15 सालों में भाजपा सरकार ने राजनीतिक से प्रेरित होकर कई लोगों पर मुकदमे दर्ज कराए थे सरकार उन्हें भी वापस लेगी।
सरकार ने मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शरू की
पीसी शर्मा ने पदभार संभालने के बाद कहा कि भाजपा के शासनकाल में कई लोगों पर राजनीतिक मुकदमे दर्ज किए गए थे इनमें कांग्रेस, बसपा, कम्युनिस्ट और नर्मदा बचाओं आंदोलन के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल है। सरकार इन सबके खिलाफ लगाए गए मामले वापस लेगी।

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