मराठों को 16 प्रतिशत आरक्षण देगी फडणवीस सरकार

मुंबई. महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को कैबिनेट की मंजूरी के बाद आज सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में पेश कर दिया। फडणवीस ने बड़ा दांव खेलते हुए पिछड़ा आयोग की सिफारिश के आधार पर 16 प्रतिशत मराठा आरक्षण का बिल पेश किया जो ध्वनिमत से पास हो गया बाद में विधान परिषद ने भी इस बिल पर अपनी मुहर लगा दी।
सिर्फ 6 प्रतिशत लोग सरकारी अर्द्ध सरकारी नौकरी कर रहे
मराठा आरक्षण के लिए विशेष कैटेगरी एसईबीसी बनाई गई है। महाराष्ट्र में 76 प्रतिशत मराठी खेती किसानी और मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं सिर्फ 6 प्रतिशत लोग सरकारी अर्ध सरकारी नौकरी कर रहे है। बीते दिनों ही फडणवीस कैबिनेट ने मराठा आरक्षण के लिए बिल को मंजूरी दी थी इसके साथ ही अब राज्य में मराठा आरक्षण का रास्ता साफ हो गया था।
बैकवर्ड कैटेगरी एसईबीसी के तहत अलग से आरक्षण दिया
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हमें पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट मिली थी जिसमें 3 सिफारिशें की गई है। मराठा समुदाय को सोशल एंड इकनॉमिक बैकवर्ड कैटेगरी एसईबीसी के तहत अलग से आरक्षण दिया जाएगा। हमने पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और इन पर अमल के लिए एक कैबिनेट सब कमिटी बनाई गई है।
हिसंक हो गई थी आरक्षण की मांग
मराठा आरक्षण को लेकर साल 2016 से महाराष्ट्रन में 58 मार्च निकाले गए। हाल ही में मराठों का उग्र विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था। यह मामला कोर्ट के सामने लंबित होने से सरकार ने पिछड़े आयोग को मराठा समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति जानने की जिम्मेदारी दी थी।

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