लोन डिफॉल्टर्स की सूची नहीं देने पर सीआईसी सख्त, आरबीआई गवर्नर को भेजा नोटिस

नई दिल्ली. केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने जानबूझकर बैंक कर्ज नही चुकाने वालों की सूची का खुलासा करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनुपालना नहीं करने के लिए आबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को एक कारण बताओं नोटिस जारी किया है। सीआईसी ने इसके साथ ही पीएमओ, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से कहा है कि फंसे हुए कर्ज पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का पत्र सार्वजनिक करें।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक का कर्ज लेने और जानबूझकर उसे नहीं चुकाने वालों के नाम के संबंध में सूचना आरबीआई द्वारा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर नाराज सीआईसी ने पटेल से यह बताने के लिए कहा है कि फैसले की अनुपालना नहीं करने को लेकर उन पर क्यों न अधिकतम जुर्माना लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन सूचना आयुक्त शैलेश गांधी के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें उन्होंने जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों के नामों का खुलासा करने को कहा था।
सीआईसी ने उल्लेखित किया कि पटेल ने गत 20 सितंबर को सीवीसी में कहा था कि सतर्कता पर सीवीसी की ओर से जारी दिशानिर्देश का उद्देश्य अधिक पारदर्शिता, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को बढ़ाता देना तथा उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले संगठनों में समग्र सतर्कता प्रशासन को बेहतर बनाना है।

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