राजस्व प्रकरणों के संबंध में संभागीय आयुक्त ने ली बैठक

ग्वालियर डायवर्सन के प्रकरणों में अर्थदण्ड आरोपित करने के संबंध में निर्णय लिया गया है कि 10 हजार वर्गफुट तक के भू.खण्डों पर 2 प्रतिशत के मान से एवं इससे अधिक के क्षेत्रफल के भू.खण्डों पर 5 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड की कार्रवाई की जाए। इससे डायवर्सन के प्रकरणों के निराकरण में तेजी आयेगी और वसूली भी बढ़ेगी। संभागीय आयुक्त एमबी ओझा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व प्रकरणों के संबंध में बैठक में यह निर्देश दिए हैं।
संभागीय आयुक्त ने कहा कि ग्वालियर में डायवर्सन शुल्क के प्रकरणो में राजस्व अधिकारियों द्वारा आरोपित अर्थदण्ड अधिकतम 20 प्रतिशत किया है, जिससे आरोपित व्यक्ति, संस्था, समिति आदि की अर्थदण्ड जमा करने की सामर्थ्यता का भी आंकलन नहीं किया गया है। जिससे डायवर्सन वसूली में कठिनाई आ रही है। इस व्यवहारिक कठिनाई के संबंध में विभिन्न जनप्रतिनिधियों, व्यापारिक मण्डल, प्रकोष्ठ एवं समाजसेवियों द्वारा भी समय.समय पर तत्कालीन अधिकारियों द्वारा लगाए गए अव्यवहारिक डायवर्सन अर्थदण्ड के संबंध में आग्रह किया गया है।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व वसूलीए डायवर्सन शुल्क एवं अर्थदण्ड की वसूली में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर करने के लिए राजस्व अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर अनुराग चौधरी, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, सीईओ जिला पंचायत शिवम वर्मा, एडीएम टीएन सिंह, किशोर कान्याल, अपर कलेक्टर रिंकेश वैश्य सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एम पी सिंह एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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