कांग्रेस में आ रहा राजनीतिक नियुक्तियों का मुहूर्त

भोपाल. कमलनाथ सरकार द्वारा सरकारी संस्थाओं में अशासकीय पदों पर नियुक्तियों को लेकर अब जल्द ही फैसले के आसार दिखाई दे रहे है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ अखिल अभा कांग्रेस कमेटी के महासचिव व प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया की मुलाकात में हाईकमान की मंशा के अनुरूप नियुक्तियों पर फैसला लिए जाने की संभावना है।
बैठक नेताओं को सरकार जल्द नए उपहार देगी
विधानसभा की विशेष बैठकों के बाद राजनीतिक नियुक्तियां कर दी जाएंगी। जानकारी के अनुसार जिन लोगों को पार्टी ने लोकसभा व विधानसभा चुनावों में टिकट दिया था उनकी नियुक्तियों को फिलहाल टाला जाए। हालांकि इनमें कुछ दिग्गज नेताओं को अपवाद स्वरूप शामिल किया जा सकता है। कांग्रेस की सत्ता में 15 साल बाद वापसी और डेढ़ दशक के लंबे संघर्ष के बाद पार्टी से उम्मीद लगाए बैठक नेताओं को सरकार जल्द ही नए साल का उपहार दे सकती है। इसमें पार्टी की गुटीय राजनीति, क्षेत्रीय व जातीय समीकरणों के संतुलन को बनाने की कोशिश की जा रही है। मंत्रीमंडल के गठन में गुटीय संतुलन में क्षेत्रीय व जातीय संतुलन गड़बड़ाने से कुछ नाराजगी दिखाई दी है। इस बारे में कांग्रेस महासचिव बाबरिया को भी दौरों व भोपाल में मुलाकातों में क्षेत्रीय व जातीय प्रतिनिधि मंडलों ने शिकायतें भी की है जिनको लेकर वे कई बार अपने बयानों में कह भी चुके है।
बाबरिया ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की साथ ही राजनीतिक नियुक्तियों पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। सरकार 16-17 जनवरी को आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन कानून विधेयक के अनुसमर्थन को लेकर आयोजित विस की विशेष बैठकों के बाद राजनीतिक नियुक्तियों पर विचार करेगी।
सरकार में अभी ऐसा है असंतुलन
राज्य के 52 जिलों में से 20 जिलों का सरकार में प्रतिनिधित्व है।
ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खरगोन, सागर, धार, गुना जिलों के तो दो लेकर तीन तक मंत्री है।
ग्वालियर के ही तीन मंत्री है जबकि इससे बड़े भोपाल, इंदौर व जबलपुर के 2-2 मंत्री है।
धार-गुना और सागर जैसे जिलों के भी 2-2 मंत्री है।
ग्वालियर-चंबल व भोपाल-होशंगाबाद के 11 मंत्रियों की संख्या से अन्य क्षेत्रों के असंतुलन की स्थिति बन गई है।
महाकोशल के 4 मंत्री बनाए गए है लेकिन विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को मिलाकर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आधा दर्जन हो गया है।

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