सालभर में हट जाएंगे सभी टोल बूथ- केंद्रीयमंत्री नितिन गडकरी
नई दिल्ली. फास्टैग को अनिवार्य करने के बाद केंद्र सरकार ऐसी योजना बनाने जा रही है जहां रास्तों पर टोल बूथ नजर नहीं आएंगे। यह बात खुद केंद्रीय सडक परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरूवार को लोकसभा में कही। नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में जल्द टोल बूथों को समाप्त कर दिया जाएगा और एक साल के भीतर पूर्ण जीपीएस आधारित टोल संग्रह को लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि आज 93 प्रतिशत वाहन फास्टैग का इस्तेमाल करते हुए टोल का भुगतान कर रहे है लेकिन 7 प्रतिशत वाहन चालक ऐसे में जिन्होंने डबल टोल टैक्स भरा है फिर भी फास्टैग लेने से बच रहे है।
मंत्री नितिन गडकरी ने आगे कहा कि मैं सदन को आश्वस्त करना चाहतू हूं कि 1 वर्ष के भीतर देश के सभी टोल बूथ हटा दिए जाएंे इसका मतलब है कि टोल संग्रह जीपीएस के माध्यम से होगा। धनराशि जीपीएस इमेजिंग (वाहनों पर) के आधार पर एकत्र की जाएगी। गुरूवार को प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में यह बात कही गई। अब ऐसे वाहनों के लिए पुलिस जांच का निर्देश दिया गया है कि जो फास्टैग का उपयोग कर टोल का भुगतान नहीं कर रहे है। अगर वाहनों में फास्टैग फिट नहीं है तो टोल चोरी और जीएसटी चोरी के केस दर्ज किए जाएंगे। बता दें कि टोल प्लाजा पर शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा के तहत 2016 में फास्टैग की शुरूआत की गई थी।