मोदी सरकार ने एससी-एसटी आरक्षण 10 साल बढ़ाया, 5 अन्य बिलों को कैबिनेट की हरी झंडी
नई दिल्ली. मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को 6 अहम बिलों को हरी झंडी दिखाई। इनमें सबसे अहम नागरिकता संशोधन बिल, एससी-एसटी को आरक्षण और सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी कि नागरिकता संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और इसे जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा।
आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया
मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एएसी-एसटी को जो आरक्षण मिलता है उसे हर 10 साल बाद बढ़ाना पढ़ता है। इस बार भी सरकार ने एससी-एसटी आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि यह आरक्षण 2020 में खत्म हो रहा था जिसे 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल को कैबिनेट की हरी झंडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने सिटिजन अमेंडमेंट बिल को भी मंजूरी दे दी है। सीनियर सिटिजन को तमाम सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कैबिनेट ने सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल को हरी झंडी दिखा दी है। इसके अलावा तीन संस्कृत की डीम्ड यूनिवर्सिटी के एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मंजूरी दी गई है। इसे जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा इसके अलावा जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 को वापस लेने की मंजूरी भी कैबिनेट ने दे दी है। बैठक में व्यक्तिगम डेटा संरक्षण को भी मंजूरी दी गई। संसद के वर्तमान सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा।
