कमलनाथ सरकार सिर्फ 20 हेक्टेयर जमीन ही डीआरडीई को फ्री में देगा, डीआरडीई 20 हेक्टेयर पर राजी नहीं 50 की और जरूरत

ग्वालियर. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेबलिशमेंट (डीआरडीई) को राज्य शासन 20 हेक्टेयर जमीन ही फ्री में देगा। राज्य शासन के इस निर्णय से बड़ा पेंच फंस सकता है। डीआरडीई के 200 मीटर दायरे को कम करने के लिए जो कवायद चल रही थी उसमें एक और नया पेंच आ गया है। राज्य शासन सिर्फ डीआरडीई की लैब के क्रिटिकल पार्ट के लिए ही 20 हेक्टेयर जमीन देगा। इस संबंध में राज्य शासन की ओर से मिले पत्र को जिला प्रशासन ने डीआरडीई को जारी कर दिया है अब डीआरडीई ने इस पत्र को मार्गदर्शन के लिए रक्षा मंत्रालय को भेजा है। डीआरडीई 20 हेक्टेयर पर राजी नहीं है क्योंकि उसे बड़े एरिया की जरूरत है। डीआरडीई इसका जल्द पत्र के माध्यम से जवाब भेजेगा वहीं इस मामले में प्रशासन की ओर से दायर एसएलपी के बाद सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा चुका है।
20 व 50 में होगी बड़ी मुश्किल
डीआरडीई अगर 20 हेक्टेयर जमीन पर नहीं माना और 50 हेक्टेयर पर ही अड़ा रहा तो इस पूरे मामले में की गई अभी तक की कवायद बेकार हो सकती है। राज्य शासन ने इस मामले में सिर्फ 20 हेक्टेयर जमीन फ्री में देने का निर्णय लिया है और शेष जमीन चाहिए तो डीआरडीई को क्रय करना होगी। खरीदने और कम जमीन लेने के मसले पर यह तय है कि डीआरडीई नहीं मानेगा। इसी कारण इस 20 और 50 हेक्टेयर के फेर में मुश्किल आएगी।
एसडीएम अनिल बनवारिया ने कहा कि राज्य शासन 20 हेक्टेयर जीमन फ्री में देगा और शेष डीआरडीई को खरीदना होगी। इसको लेकर पत्र जारी कर दिया गया है। अब उनकी ओर से जवाब आने का इंतजार है। डीआरडीई को अभी तक 50 हेक्टेयर जमीन प्रस्तावित है।

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