मप्र राजस्व अधिकारी संघ के तहसीलदारों ने आन्दोलन की रणनीति बनाई

ग्वालियर. मप्र राजस्व अधिकारी संघ ने 10 से 13 अक्टूबर तक हड़ताल की घोषणा की गयी है। राजस्व अधिकारी संघ और तहसीलदार आदि ने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ को सितम्बर में ज्ञापन दिया था। इनकी खास मांग पदोन्नति को लेकर हैं। कई तहसीलदार ऐसे हैं जिन्हें डिप्टी कलेक्टर बनना हैं। लम्बे समय से इंतजार कर रहे हैं, शासन की ओर से पदोन्नति के संबंध इसका कोई निर्णय नहीं हुआ है। कई तहसीलदार पदोन्नति की राह देखकर सेवानिवृत्त हो गये हैं। 10 से 13 अक्टूबर तक हो गये हैं। 10 से 13 अक्टूबर तक सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार सामूहिक अवकाश लेंगे। वहीं 13 अक्टूबर को वल्लभ भवन के सामने धरना पर बैठेंगे।
चेतावनी दी है कि अगर फिर भी मांगें नहीं मानी गयी तो 14 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जायेंगे। 3 वर्ष से यह सभी अधिकारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तहसील कार्यालय में उन्हें बुनियादी सुविधायें भी नहीं दी जा रही है। न तो कम्प्यूटर ऑपरेटर है और न ही कोई बुनियादी सुविधा दी जा रही है दूसरे अधिकारियों की तरह न तो वाहन भत्ता और न ही सरकारी आवास। सुविधाओं की कमी के कारण उनके कोर्ट का भी काम प्रभावित होता हैं।
कलेक्टर कार्यालय में आन्दोलन आगामी रणनीति बनाने के लिये बैठक की गयी है जिसमें तहसीलदार शिवानी पांडे, रामनिवास सिंह सिकरबार, आरएन खरे, नरेश गुप्ता, कुलदीप दुबे, प्रतिज्ञा ढेकुला, मधुलिका तोमर और पूजा मावई उपस्थित रहीं।

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