18 सितम्बर को एडवोकेट एक्ट की धारा 34 समाप्त किये जाने के विरोध वकील हड़ताल पर

ग्वालियर. उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ की साधारण सभा की बैठक में सोमवार को एडवोकेट एक्ट धारा 34 समाप्त तथा जजेज एकाउंटेबिलिटी बिल तत्काल लाने के प्रस्ताव पारित किये गये। इन प्रस्तावों पर जबलपुर तथा इन्दौर बार द्वारा 18 सितम्बर को हड़ताल की गयी घोषणा का समर्थन करते हुए ग्वालियर में सभी न्यायालयों में कार्य नहीं करने का फैसला लिया।
राज्य अधिवक्ता परिषद के कोषाध्यक्ष जितेन्द्र शर्मा, सदस्य जयप्रकाश मिश्रा उच्च न्यायालय संघ के अध्यक्ष अनिल मिश्रा तथा उपाध्यक्ष राजीव शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह जानकारी दी। जितेन्द्र शर्मा ने बताया कि हर बार सारी जिम्मेदारी वकीलों को दी जाती है
भारतीय विधिज्ञ परिषद एवं मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देश पर सोमवार को प्रदेश सभी अधिवक्ता संघों द्वारा 5 बिन्दुओं पर प्रस्ताव पारित किये गये हैं।
अक्टूबर में किया जायेगा संसद तक मार्च
बार के अध्यक्ष अनिल मिश्रा एवं उपाध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया कि देशभर के वकील संसद सत्र के दौरान अक्टूबर में सर्वोच्च न्यायालय पर एकत्र होंगे और यहां से संसद तक मार्च करेंगे आज प्रदेशभर में सभी अधिवक्ता संघों द्वारा साधारण सभा आयोजित कर 5 बिन्दुओं पर प्रस्ताव पारित किये गये, उस पर सरकार तत्काल निर्णय लें, नही ंतो वकील शांत बैठने वाले नहीं हैं।

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