कमलनाथ सरकार में पड़े आयकर छापों व कालेधन के लेनदेन में सीबीडीटी की रिपोर्ट पर ईओडब्ल्यू ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है
भोपाल. राज्य शासन ने कमलनाथ सरकार में पड़े आयकर छापों से संबंधित हाल ही में आई केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी की रिपोर्ट गुरूवार को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) को सौंप दी है। आयकर छापों में करोड़ों रु. का लेन-देन उजाकर हुआ था। बताया जा रहा है कि इस राशि का इस्तेमाल चुनाव में हुआ है। ईओडब्ल्यू ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
जिन लोगों के नाम आए उनका बचना मुश्किल
कमलनाथ सरकार में पड़े आयकर छापों के दौरान बरामद दस्तावेजों में जिन लोगों के नाम आए है उनका बचना मुश्किल नजर आ रहा है। राज्य शासन ने विधिक परामर्श के बाद साल के आखिरी दिन रिपोर्ट ईओडब्ल्यू को सौंपते हुए कार्रवाई आगे बढ़ा दी है।
सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने ईओडब्ल्यू कार्यालय पहुंचकर रिपोर्ट सौंपी
इस मामले में 5 जनवरी को प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और अपर मख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा को चुनाव आयोग के समक्ष उपस्थित होकर बताना था कि राज्य शासन ने रिपोर्ट पर आगे क्या कार्रवाई की है। जानकार बताते है कि इसीलिए दोपहर बाद सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने ईओडब्ल्यू कार्यालय पहुंचकर रिपोर्ट सौंप दी है।
इन मंत्री व अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी है
सीबीडीटी कर रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने चुनाव में कालेधन के इस्तेमाल को लेकर शासन को कार्रवाई करने के लिए कहा है। मामले में विधानसभा उपचुनाव जीतकर शिवराज सरकार में फिर से मंत्री बनने वाले बिसाहूलाल सिंह, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, तीन आईपीएस अधिकारी (सुशोवन बनर्जी, वी. मधुकुमार व संजय) और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी (अरूण कुमार मिश्रा) के नाम है। इसमें संबंधितों के खिलाफ विभागीय और आपराधिक कार्रवाई होनी है।
अब ईओडब्ल्यू जांच करेगा
आधिकारिक जानकारी के अनुसार मामले में ईओडब्ल्यू ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। अब इस मामले की जांच की जाएगी। जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर ईओडब्ल्यू एफआईआर दर्ज कर सकता है। बताया गया है कि प्राथमिकी दर्ज करने में किसी का नाम अभी शामिल नहीं किया गया है।