नई मोदी सरकार का व्यापारियों को बड़ा तोहफा, एकसाथ मिलेगा पूरा जीएसटी रिफंड

नई दिल्ली. निर्यातकों के लिए जीएसटी प्रक्रिया सरल बनाने और उसमें तेजी लाने के लिए वित्त मंत्रालय कदम उठाने की तैयारी में है इसके तहत जीएसटी रिफंड की मंजूरी और प्रोसेसिंग दोनों काम एक ही व्यवस्था या प्राधिकरण करेगा। मौजूदा व्यवस्था में केंद्र और राज्य के कर अधिकारियों दोनों से रिफंड की मंजूरी की जरूरत होती है लेकिन अगस्त में इस व्यवस्था में बदलाव हो सकता है इसके बाद दो की जगह एक ही प्राधिकरण जीएसटी रिफंड की मंजूरी और उसके प्रसंस्करण का काम करेगा।
करदाता को दावा मंजूर होने के बाद पूरा रिफंड मिलेगा
राजस्व विभाग इस व्यवस्था में काम कर रहा है इसके अनुसार करदाता को दावा मंजूर होने के बाद कर अधिकारी से पूरा रिफंड मिल जाएगा। वर्तमान में करदाता के रिफंड के दावा करने पर केंद्रीय कर अधिकारी 50 प्रतिशत दावे का भुगतान कर देता है और बाकी बची राशि का भुगतान राज्य के कर अधिकारियों की जांच के बाद किया जाता है।

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