कैबिनेट की बैठक-7वां वेतनमान सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को प्रोफेसरों को मिलेगा

भोपाल. मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और समकक्ष संवर्ग को 7वें वेतनमान देने की मंजूरी दे दी गयी है। इसके अलावा सरकार ने रेत खनन को लेकर नियम भी तय किये हैं। कैबिनेट में पुलिस महानिदेशक स्तर के 2 पदों का सृजन करने की भी मंजूरी मिल गयी है। इधर बैठक में जनआर्शीवाद यात्रा के बीच सीएम पर किये गये हमले की घटना को लेकर निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया है। मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकार ने सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और समकक्ष सवंर्ग प्रोफेसरों के लिये 7वें वेतनमान को मंजूरी देने का फैसला किया है।
एससी एसटी और कुम्हार अपने उपयोग के लिये रेत ले जा सकते हैं
इसके अलावा रेत के अवैघ उत्खनन को लेकर सरकार ने नियम और कड़े कर दिये हैं सरकार ने तय किया है कि पहली बार में अवैध रेत का परिवहन करते पकड़े जाने पर 7 गुना जुर्माना लगाया जायेगा। वही दूसरी बार में वाहन राजसात किया जायेगा। सरकार ने यह भी तय किया है जिन खदानों में वाणिज्यिक खनन संभव नहीं होगा उन्हें खुला क्षेत्र घोषित किया जायेगा। ऐसे स्थानों पर एससी-एसटी और कुम्हार आदि अपने उपयोग के लिये रेत ले जा सकेंगे। इसके अलावा कटनी में नई तहसील के गठन को भी मंजूरी दे दी गयी है। प्रदेश में ई-टेंडरिंग के लिये सरकार एनआईसी की ई-टेंडरिंग व्यवस्था को सेवा प्रदाता के तौर पर अनुबंध करेगी। सरकार ने 19 शहरी और 32 ग्रामीण अस्पतालों के उन्नयन का भी फैसला किया गया है।
निंदा प्रस्ताव पारित
इधर कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री पर हुए हमले की घटना को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। डॉण् नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि भाजपा किसी भी प्रकार से हिंसा की पक्षधर नहीं रही है। मुख्यमंत्री की लोकप्रियता से कांग्रेस बौखलाहट में है। नेता प्रतिपक्ष से लोगों को डाईल्यूट करने के संबंध में स्थानीय प्रशासन के लोगों ने बात की थी सरकार सभी को साथ लेकर चलने का काम कर रही है।

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