7वां वेतन आयोगः केंद्रीय कर्मचारियों की क्यों नहीं मिला 7वां वेतनमान

नई दिल्ली. केंद्रीय कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग से 7वें न्यूनतम वेतनमान बढ़ाने की मांग के बीच खबर है कि इस साल सरकार को वेतन से अधिक पेंशन का भुगतान करना होगा। यह स्थिति 2021 (3 साल) तक बने रहने का अनुमान है। सरकार पर वेतन भुगतान के मुकाबले पेंशन खर्च 100,000 करोड़ रुपये अधिक पड़ेगा संभव है कि इस मजबूरी के कारण ही केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18000 रुपए से बढ़ाकर 26000 रुपए नहीं किया जा रहा है।
लोकसभा में पेश मध्यावधि व्यय रूपरेखा (एमटीईएफ) के अनुसार आने वाले वर्षों में सब्सिडी और ब्याज भुगतान पर भी सरकार का व्यय बढ़ेगा। वित मंत्रालय के दस्तावेज के अनुसार सकारात्मक संकेत यह है कि 2020.21 तक सरकार राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3 प्रतिशत के स्तर पर लाने में कामयाब रहेगी। वर्ष 2019.20 के लिए सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.1ः और चालू वित वर्ष के लिए 3.3ः रखा है।
इस वर्ष जीडीपी दर 7.3ः पर रहेगी
पूंजीगत व्यय चालू वित वर्ष में 3 लाख करोड़ रुपये के बजटीय अनुमान से थोड़ा अधिक रहने 2019.20 में बढ़कर 3.27 लाख करोड़ रुपये होने और बाद में 3.76 करोड़ रुपये हो जाने की उम्मीद है. मध्यावधि व्यय रूपरेखा में अगले 3 वर्ष के व्यय लक्ष्यों को तय किया गया है। इसमें देश की जीडीपी वृद्धि दर चालू वित वर्ष में 7.3ः रहने 2019.20 में 7.5ः और 2020.21 में 7.8ः रहने का अनुमान लगाया है।
वेतन खर्च 1.58 लाख करोड़ रुपए रहेगा
सरकार का अनुमान है कि सरकार का वेतन व्यय 1.58 लाख करोड़ रुपये रहेगा जो पिछले वित वर्ष में 1.50 लाख करोड़ रुपये था। इसी प्रकार 2019.20 में यह बढ़कर 1.66 लाख करोड़ रुपये और 2020.21 में 1.74 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। वहीं सरकार का पेंशन पर व्यय वेतन की तुलना में अधिक रहने की उम्मीद है। चालू वित वर्ष में यह पिछले साल के 1.45 लाख करोड़ रूपये से बढ़कर 1.68 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इसी प्रकार 2019.20 में इसके 1.79 लाख करोड़ रूपये और 2020.21 में 1.84 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाने का अनुमान है।
रक्षा खर्च भी बढ़ने का अनुमान
सरकार का उर्वरक सब्सिडी, रक्षा खर्च और कराधान प्रशासन खर्च में भी बढ़ोत्तरी होने का अनुमान इस रपट में जताया गया है। उर्वरक सब्सिडी के इस साल 70,090 करोड़ से बढ़कर 2020.21 तक 80,246 करोड़ रुपये, रक्षा व्यय 1.92 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2.20 लाख करोड़ रुपये और कर प्रशासन व्यय इस साल के 95,684 करोड़ रुपये से बढ़कर 2020.21 में 1.10 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने का अनुमान है।

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