केजरीवाल ने भरी आमसभा में एलजी कमेटी की रिपार्ट फाड़ी, सिफारिशों पर सवाल उठाए

नई दिल्ली. सीसीटीवी प्रोजेक्ट से जुड़ी उपराज्यपाल कमेटी की रिपोर्ट को सीएम अरविंद केजरीवाल ने भरी सभा में फाड़ दिया। रविवार को वह एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि जनता की मर्जी है कि इस रिपोर्ट को फाड़ दो जनता जनार्दन है जनतंत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि इस कमेटी में पुलिस अफसर शामिल हैं। रिपोर्ट कहती है कि अगर कोई अपने खर्च पर भी सीसीटीवी लगाना चाहता है तो उसे पुलिस से लाइसेंस लेना होगा। मतलब साफ है कि पैसा चढ़ाओ और लाइसेंस ले जाओ।
राजधानी में सीसीटीवी लगवाने पर एलजी अनिल बैजल और दिल्ली सरकार में तकरार चल रही है। इसे लेकर केजरीवाल और उनके मंत्री 14 मई को उपराज्पाल कार्यालय के सामने चार घंटे तक धरना दे चुके हैं। तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि जनता तय करेगी कि कैमरे कहां लगेंगे। इसे एलजी साहब की कमेटी तय नहीं कर सकती है।
कैमरे लगवाने से सुरक्षा सुनिश्चित हो
केजरीवाल के आरोपों पर उपराज्यपाल ने कहा था कि प्रधान गृहसचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी की शर्तों में साफ है कि कमेटी सीसीटीवी की निगरानी मजबूत करने के लिए बनाई है। मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट महिलाओं और कमजोर वर्ग की सुरक्षा को अनदेखा कर रही है। सरकार का उद्देश्य सिर्फ कैमरे लगाना नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हो।

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